कन्नौज। विशेष सचिव उत्तर प्रदेश सरकार ने जिला एवं सत्र न्यायालय में कार्यरत दो शासकीय अधिवक्ताओं की आबद्धता समाप्त कर दी है। वहीं नौ शासकीय अधिवक्ताओं का कार्यकाल तीन वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया।
डीएम आशुतोष मोहन अग्निहोत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि विशेष सचिव उत्तर प्रदेश सरकार लोकेश नागर द्वारा पत्र जारी कर जानकारी दी गई है, जिसमें जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी यतेंद्र पाल सिंह व नवीन कुमार दुबे की शासन के निर्देश पर आबद्धता समाप्त कर कार्यमुक्त कर दिया गया है। वहीं, शासकीय अधिवक्ता तरुण चंद्रा, बृजेशचंद्र शुक्ला, सुधीर कुमार पांडेय, संत कुमार दुबे, कमलेशचंद्र मौर्या, प्रशांत कुमार द्विवेदी, नरेंद्र सिंह राजपूत, शिवकुमार गुप्ता व आलोक कुमार सिंह के कार्यकाल को तीन वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है।