विद्युत उपखंड कार्यालय में बिना मीटर के हो रहा बिजली का प्रयोग।
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कन्नौज। अधिकारी हों या फिर उनका कार्यालय या अन्य कर्मचारी, अब कोई भी मुफ्त की बिजली नहीं जला पाएगा। अधिकारियों और कर्मचारियों के आवासों और कार्यालयोें पर प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे। बकाया भी वसूला जाएगा। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा का फरमान आने के बाद बिजली विभाग ने सरकारी कार्यालयों व आवासों की सूची तैयार की है। सरकारी विभागों पर करीब 24 करोड़ रुपये का बकाया निकल रहा है। 15 नवंबर से अभियान चलाकर विभाग बकाया की वसूली करने के साथ ही मीटर लगाने का काम शुरू करेगा।
बिजली का बकाया बिल चुकाने में सरकारी विभाग पीछे हैं। जिले के अधिकारियों के कार्यालयों व आवासों पर 24 करोड़ रुपये बिजली बिल का बकाया है। सबसे अधिक बकाया प्राथमिक शिक्षा विभाग पर है। महकमे पर करीब 18 करोड़ रुपये की बकायेदारी है। चिकित्सा विभाग पर भी करीब 60 लाख रुपये बकाया है। राजस्व और लोक निर्माण समेत एक दर्जन विभागों पर बिजली का बिल बकाया है। वहीं लक्ष्य के सापेक्ष हर माह वसूली नहीं हो रही है। ऊर्जा मंत्री का फरमान आने के बाद विभागीय अधिकारियों व कर्मचारियों ने खुशी जाहिर की है।
इन्होंने कहा कि प्रीपेड मीटर लग जाने के बाद हर माह बिल वसूलने में दिक्कत नहीं होगी। एक्सईएन शादाब अहमद ने बताया कि 15 नवंबर से प्रीपेड मीटर लगाने का काम शुरू किया जाएगा। विभाग के पास करीब दो सौ मीटर पहले से रखे हुए हैं। कुछ और मंगा कर काम को तेज किया जाएगा। जिले में करीब 200 विभाग हैं। आवासों में मीटर लगाने का काम पहले किया जाएगा। बाद में दफ्तरों में प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे। हर माह बिल चुुकाना होगा। साथ ही पूर्व के बकाया बिल को सामान्य किस्तें बना कर जमा कराया जाएगा।
बिजली दफ्तरों में नहीं लगे मीटर
हर सरकारी विभाग में मीटर लगाने की बात की जा रही है, वहीं बिजली विभाग में ही मीटर नहीं लगा है। यह विभाग सामान्य बिल का भुगतान कर रहा है। एक्सईएन कार्यालय हो या उप खंड अधिकारी के कार्यालय, सभी जगह बिजली मीटर नहीं लगे हैं। यहां बिजली अधिक उपयोग की जाती है। सर्दियों में बिजली की खपत और बढ़ जाती है।
जिले में बिजली थाना स्थापित करने की प्रक्रिया धीमी
प्रदेश के साठ से अधिक जिलों में बिजली थाना की स्थापना की जा चुकी है। जिले में यह प्रक्रिया ठंडे बस्ते में पड़ी है। एक्सईएन ने विजिलेंस प्रभारी को इसकी जिम्मेदारी सौंपी है। उन्होंने भवन के संबंध में पहल नहीं की है। इससे तीन माह से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी जिला मुख्यालय पर भवन नहीं बन सका।