वीआईपी जिले में सरकारी मशीनरी सफेद हाथी साबित हो रही है। तमाम योजनाएं होने के बाद भी उनका क्रियांवयन नहीं हो रहा है। सरकारी मशीनरी की लापरवाही की वजह से ही जनता के बीच सरकार के प्रति गलत संदेश जा रहा है। यह विपक्षी नहीं बल्कि सत्ता पक्ष के नेताओं का कहना है।
जिला योजना की बुधवार को हुई बैठक में जनप्रतनिधियों ने अफसरों की बखिया उधेड़ी। कई नेताओँ ने तो साफ चेतावनी दी कि यदि अफसरों ने अपनी कार्यप्रणाली में सुधार नहीं किया तो वह मुख्यमंत्री से सीधे शिकायत करने में पीछे नहीं हटेंगे। प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ जनता तक बेहतर ढंग से न पहुंचने से भड़के नेता जिला पंचायत के सदन में खूब बरसे।
मीटिंग शुरू होते ही सपा के जिला पंचायत सदस्य मनीष यादव ने कहा कि पिछली मीटिंग में जिला पंचायत सदस्यों के प्रस्ताव पर कम से कम एक किमी रोड बनाने का वायदा किया गया था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसी तरह खाद की कालाबाजारी का मुद्दा भी जोरशोर से उठा।
छिबरामऊ के सपा नेता और जिला पंचायत सदस्य रामप्रकाश शाक्य ने कहा कि यूरिया की बोरी 400 से 500 रुपये तक में मिल रही है। जिला कृषि अधिकारी ने खुद कालाबाजारी पकड़ा लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिला पंचायत सदस्य प्रताप सिंह यादव ने कहा कि कृषि व सहकारिता विभाग आलू किसानों को यूरिया खाद नहीं उपलब्ध करा पा रहा है।
सपा नेता मनीष यादव डंपी ने भी किसानों के हिस्से की खाद की कालाबाजारी करने का मुद्दा उठाया। उमर्दा के सपा नेता श्याम सिंह यादव ने कहा कि खाद के थोक डीलर ही ज्यादा दाम वसूलकर गोलमाल कर रहे हैं। सीडीओ ने थोक डीलरों की नकेल कसने, तालग्राम में अधिक दाम लेने वाले फुटकर विक्रेता का लाइसेंस निरस्त कराने का आश्वासन दिया।
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समिति पर ब्लैक का सवाल ही नहीं उठता
कन्नौज। सहायक निबंधक सहकारिता रामनिवास यादव ने कहा कि समितियों पर खाद ब्लैक होने का सवाल ही नहीं उठता है क्योंकि वहां पर चेक के माध्यम से सदस्य किसानों को ही खाद दी जा रही है। इसलिए जिला पंचायत सदस्य मनीष यादव के आरोप बेबुनियाद हैं।
बगैर रिश्वत लिए पाइप नहीं देता लघु सिंचाई विभाग
कन्नौज। सपा नेता मोहन सिंह यादव ने शिकायत की कि लघु सिंचाई विभाग की मुफ्त बोरिंग योजना में बगैर रिश्वत लिए किसानों को पाइप नहीं दिया जाता है। ब्लाक प्रमुख दिगंबर सिंह यादव ने कहा कि हसेरन में एक सीजन के बाद ही बोरिंगें फेल हो गईं। सही ढंग से क्रियांवयन न होने के कारण पूरे जिले में मुफ्त बोरिंग योजना चौपट है। कर्मचारी व इंजीनियर किसानों को परेशान कर रहे हैं। जिला पंचायत सदस्य बलवंत कुशवाहा ने कहा कि रिजगिर हार गांव में सरकारी ट्यूबवेल एक साल से पानी नहीं दे रहा है। सिंचाई संकट से किसानों में हाहाकार मचा है पर नलकूप खंड के अधिकारी लापरवाही बरत रहे हैं। एक्सएईएन एसके त्रिवेदी ने इसका रिबोर कराने का आश्वासन दिया।
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अंधेर : सात छात्रों को पढ़ाने के लिए 5 टीचर
कन्नौज। माध्यमिक शिक्षा राज्यमंत्री विजय बहादुर पाल के निर्वाचन क्षेत्र तिर्वा विधानसभा क्षेत्र में एक ऐसा विद्यालय है जहां पर सात छात्रों को पढ़ाने के लिए पांच टीचर तैनात हैं। सपा के पूर्व ब्लाक प्रमुख ने जिला पंचायत की बैठक में बताया कि बलनपुर लिलुइया में संचालित विद्यालय सरकार से वित्त पोषित है।
यह एडेड विद्यालय मात्र एक कमरे में संचालित होता है। विद्यालय परिसर में बने अन्य दो-तीन कमरों में छत ही नहीं है। इस स्कूल में वर्षों से मात्र छह-सात बच्चे ही उपस्थित होते हैं। इस कारण पांच टीचरों पर लाखों रुपया वेतन के रूप में बरबाद हो रहा है।
सीडीओ ने इस मामले में चिंता जताई और डीआईओएस के साथ खुद स्कूल का निरीक्षण कर कार्रवाई करने की बात कही। वहीं जिला पंचायत सदस्य श्याम सिंह यादव ने कहा कि प्राइमरी स्कूल महानंदपुरवा, उच्च प्राथमिक स्कूल भखरौली, खलकपुरवा समेत कई स्कूलों में परिषदीय टीचर हफ्ते में सिर्फ एक दिन ही आते हैं।
जिला पंचायत सदस्य मोहन सिंह यादव, सपा के पूर्व ब्लाक प्रमुख नवाब सिंह यादव ने कहा कि आधार कार्ड बनाने के लिए 20 से 100 रुपये तक अवैध वसूली होने की बात कही।
पुल जल्द बनवाएं वरना दूसरे पुल टूट जाएंगे
कन्नौज। पूर्व ब्लाक प्रमुख नवाब सिंह, सपा नेता श्याम सिंह ने उमर्दा नहर के टूटे पुल को जल्द बनवाने की मांग की। कहा कि मौरंग लदे ट्रक दूसरे रास्तों व पुलों से गुजर रहे हैं। इन ट्रकों पर लोड ज्यादा होने से सड़कें क्षतिग्रस्त हो रही हैं वहीं दूसरे पुलों के टूटने का खतरा पैदा हो गया है। हाइवे पर नहर पुल जल्द बनवाया जाए वरना आसपास के अन्य पूल टूट जाएंगे। सीडीओ ने सारे जर्जर पुलों का सर्वे कराकर नए सिरे से बनवाने का निर्देश विभागीय अफसरों को दिया।
91 करोड़ की योजनाओं को हरी झंडी
जिला योजना की बैठक में वित्तीय वर्ष 2015-16 में 91 करोड़ 77 लाख 91 हजार रुपये से विकास योजनाएं संचालित करने को हरी झंडी दी गई। अब प्रस्तावित परिव्यय को जिले के प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली बैठक में रखा जाएगा। इसके बाद जिला योजना शासन स्तर पर भेजी जाएगी।
जिला योजना में जिले के आधा सैकड़ा विभाग शामिल हैं। इनमें से करीब 40 विभाग के अधिकारी विभिन्न योजनाओं के तहत काम कराने के लिए कार्ययोजना पेश की है। सदस्यों ने सहमति के बाद इसे पास कर दिया। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष सुनीता दोहरे और सदर विधायक अनिल दोहरे मौजूद रहे।
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