कन्नौज। जिला पंचायत में दो महीने से चल रही कुर्सी की जंग थम गई है। शासन की ओर से यहां भेजे गए अधिकारी को ही अपर मुख्य अधिकारी के तौर पर जिम्मेदारी मिल गई है। 18 अगस्त को यहां तैनात किए गए एएमए को वापस भेजने, पहले तैनात रहे प्रभारी को ही कुर्सी देने या फिर बदले में किसी की और की तैनाती करने की सभी कोशिश पर पानी फिरने के बाद सियासी रस्साकशी थम गई है। चार्ज मिलते ही एएमए ने विभागीय काम शुरू भी कर दिया है।
शासन की ओर से 18 अगस्त को अपर मुख्य अधिकारी के रूप में तैनात किए गए अरविंद कुमार आनंद को चार्ज नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने 21 अगस्त को यहां आकर जिम्मेदारी तो संभाल ली थी, लेकिन अध्यक्ष की ओर से चार्ज देने की औपचारिकता पूरी नहीं होने पर मामला फंसा पड़ा था। चर्चा यही रही कि अध्यक्ष का खेमा पहले यहां के प्रभारी रहे अधिकारी को ही कुर्सी पर देखना चाहता है, लेकिन शासन स्तर से एएमए की तैनाती होने से प्रभारी को ही कुर्सी पर बैठे रहने का मामला नहीं बना। इसे लेकर खूब रस्साकशी हुई। आखिर में मामला अदालत तक पहुंचा। अब किसी स्तर से मामला नहीं बनता देखकर शासन की ओर से एएमए तैनात किए गए अरविंद कुमार आनंद को आखिरकर जिला पंचायत के अध्यक्ष की ओर से प्रभार देने की औपचारिकता पूरी कर दी गई। इसी के साथ ठप पड़े जिला पंचायत में विभागीय काम को रफ्तार देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।
...तो अदालत की ओर जवाब तलब की चिट्ठी ने बनाया रास्ता
जिला पंचायत में एएमए की तैनाती में सियासी पेंच फंसा होने से सभी विभागी काम ठप था। दो महीने से कर्मचारियों का वेतन नहीं जारी हो सका था। बोर्ड बैठक में पारित हुए प्रस्ताव से जुड़ा काम भी शुरू नहीं हो सका था। इसी बीच पिछले महीने जिला पंचायत सदस्य दिगंबर सिंह यादव ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने एएमए की तैनाती न होने और इससे बाधित हो रहे काम का हवाला देकर शासन और प्रशासन पर सवाल खड़ा किया था। उनकी याचिका के आधार पर अदालत ने यहां डीएम से भी जवाब तलब किया था। समझा जा रहा है कि इसे लेकर प्रशासन सक्रिय हुआ और जो भी अड़चन थी, उसे दूर कर चार्ज देने की औपचारिकता देने का रास्ता बनाया गया।
सबसे पहले कर्मचारियों का वेतन जारी
जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी अरविंद कुमार आनंद ने 51 दिन के बाद चार्ज मिलते ही सबसे पहले यहां के अधिकारियों व कर्मचारियों वेतन जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि यहां के कर्मचारियों को अगस्त और सितंबर महीने का वेतन नहीं मिल सका था। बुधवार को जिला पंचायत अध्यक्ष की ओर से चार्ज मिलने की औपचारिकता पूरी होते ही सबसे पहले कर्मचारियों का वेतन जारी करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। इसके बाद विकास कार्य से जुड़े जो भी काम ठप थे, उनका काम भी बारी-बारी से शुरू कर दिया गया है।
तैनाती की राह तक रहे थे यह काम
-बोर्ड बैठक में हुए 18 करोड़ के प्रस्ताव को मंजूरी के लिए शासन को भेजना है।
-जिले में 23 किलोमीटर सड़क का गड्ढामुक्ति अभियान शुरू नहीं हुआ है।
-अलग-अलग इलाकों में पुलिया, खड़ंजा, सड़क किनारे नाला का काम भी रुका है।
-जिला पंचायत के कर्मचारियों का अगस्त माह का वेतन जारी नहीं हुआ था।