कन्नौज। जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद की बैठक कलक्ट्रेट के गांधी सभागार में शनिवार को हुई। इसमें उपभोक्ता हितों से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा कर संबंधित विभागों को समय से कार्रवाई के निर्देश दिए गए। इस दौरान खाद्य प्रतिष्ठानों की नियमित जांच का आदेश दिया गया।
डीएम के सामने बैठक में सदस्य उदय नारायण ने जननी सुरक्षा योजना, टीबी मरीजों की प्रोत्साहन राशि, आशाओं के मानदेय और वैक्सीनेशन में लगे कार्मिकों के लंबित भुगतान का मुद्दा उठाया। डीएम ने सीएमओ को निर्देश दिया कि किसका भुगतान कब हुआ और किसका शेष है, इसका विवरण एक माह में परिषद को उपलब्ध कराएं। सदस्य मायाकांत कटियार और उदय नारायण ने विद्युत विभाग में ओवरबिलिंग की शिकायत रखी।
डीएम ने अधीक्षण अभियंता को निर्देश दिया कि अप्रैल से अब तक प्राप्त शिकायतों, उनके निस्तारण और गुणवत्ता की रिपोर्ट तैयार करें। निस्तारण केवल औपचारिकता न रहे, समाधान गुणवत्तापूर्ण हो। आगामी दशहरा-दीपावली को देखते हुए डीएम ने मिलावटखोरी रोकने के लिए सघन अभियान चलाने को कहा। खाद्य प्रतिष्ठानों की नियमित जांच हो और खाद्य सुरक्षा अधिकारी को परिषद की टीम में शामिल किया जाए।
एलपीजी सिलिंडर के पेटी डीलरों का सत्यापन, मानकों का पालन, घटतौली पर रोक, वजन मशीन और कर्मियों की निर्धारित वेशभूषा तय करने के भी निर्देश दिए। बैठक में डीसी एनआरएलएम राजकुमार लोधी, जिला पूर्ति अधिकारी राजीव मिश्रा आदि मौजूद रहे।