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खर्च का ब्योरा न देने पर दस स्कूलों को नोटिस--

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कन्नौज। विधायक निधि से निर्माण कार्य कराने के लिए विद्यालय के प्रबंधकों ने बजट तो ले लिया, लेकिन कार्य नहीं कराया। दो माह में कार्य होने थे, लेकिन ़17 माह बाद भी पहली किस्त के उपभोग का ब्योरा और फोटोग्राफ तक नहीं दे पाए। अब ग्राम्य विकास अभिकरण के परियोजना निदेशक ने सभी को नोटिस भेजकर जानकारी तलब की है। एक सप्ताह बाद रिकवरी का आदेश भी जारी हो सकता है।
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विधान परिषद सदस्य (शिक्षक क्षेत्र) रहे जगवीर किशोर जैन ने अपनी क्षेत्र विकास निधि से जनपद के दस अलग-अलग विद्यालयों को निर्माण कार्य कराने के लिए बजट दिया था। वर्ष 2020-21 में बजट जारी हुआ था। पहली किस्त के रूप में पचास फीसदी बजट जारी किया गया था। दो माह में पहली किस्त का उपभोग कर इसकी फोटोग्राफ भी ग्राम्य विकास अभिकरण को उपलब्ध कराई जानी थी। आमतौर पर खर्च की सूचना हर माह की 25 तारीख तक देनी होती है।
इसके बावजूद 17 माह में भी विद्यालयों ने खर्च के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। परियोजना निदेशक सुशील सिंह ने इन विद्यालयों के प्रबंधकों और प्रधानाचार्यों को नोटिस जारी कर एक सप्ताह में खर्च का ब्योरा तलब किया है। पीडी ने कहा है कि एक सप्ताह में ब्योरा न मिलने पर इसे शासकीय धन का दुरुपयोग मानते हुए भू-राजस्व की तरह वसूली होगी।
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इन विद्यालयों को भेजा गया नोटिस
अजय सिंह उच्च माध्यमिक विद्यालय सहनापुर, डालचंद्र इंटर कॉलेज लखुरिया हसेरन, लाला श्याम लाल इंटर कॉलेज कन्नौज, हीरालाल वीएन इंटर कॉलेज छिबरामऊ, चक्रधारी उ.मा. विद्यालय हरवलपुर्वा तिर्वा, चौ. बनवारी लाल शिक्षा निकेतन इंटर कॉलेज हसेरन, मुंशी सिंह फूलारानी उ.मा. विद्यालय बलनपुर तिर्वा, मीना देवी सरस्वती शिशु मंदिर सरायमीरा, मुन्नी देवी आदर्श पब्लिक स्कूल अनंतपुर हाथिन व सिद्धार्थ पब्लिक स्कूल हसेरन।
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