कन्नौज। डूडा की योजनाओं में लापरवाही पर डीएम आशुतोष मोहन अग्निहोत्री ने बुधवार को सख्ती बरतते हुए सत्यापन में देरी पर आउटसोर्स कर्मियों का वेतन रोकने के निर्देश दिए। इस कार्रवाई से कर्मचारियों में हड़कंप मच गया।
कलक्ट्रेट के गांधी सभागार में बुधवार को डीएम की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इसमें उन्होंने कहा कि जनकल्याणकारी योजनाओं में शिथिलता बर्दाश्त नहीं होगी। लक्ष्य आधारित कार्य कर हर पात्र को समय से लाभ दिया जाए। पीएम आवास योजना शहरी की समीक्षा में बताया गया कि 10,167 आवास स्वीकृत हैं, जिनमें 10,069 पूर्ण हो चुके हैं, 98 लंबित हैं। शेष आवास जल्द पूरे करने को कहा।
पीएम आवास 2.0 के तहत पोर्टल पर 16,132 आवेदन आए हैं। 15,259 सत्यापन के लिए भेजे गए, 7,132 की जांच मिली है और 2,110 आवास स्वीकृत हुए हैं। डीएम ने लंबित सत्यापन शीघ्र पूरा कराए जाने के निर्देश दिए। सत्यापन में प्रगति न होने पर नाराजगी जताते हुए आउटसोर्स कर्मियों का वेतन रोकने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि सीएम नगरीय अल्पविकसित बस्ती विकास योजना में 2026-27 में 55 कार्यों के लिए 878.19 लाख के प्रस्ताव भेजे गए हैं। डीएम ने गुणवत्ता और समयसीमा का ध्यान रखने को कहा। पीएम स्वनिधि योजना में ईओ और बैंक अधिकारियों को पात्रों के ऋण प्रकरण जल्द निस्तारित करने के निर्देश दिए। बैठक में एडीएम देवेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे।