कन्नौज। सदर विधायक व समाज कल्याण राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण ने आलू किसानों को संकट से बचाने के लिए एमआईएस और न्यूनतम हस्तक्षेप मूल्य (एमआईपी) लागू करने की मांग की है। उन्होंने कृषि मंत्री को पत्र भेजकर किसानों की समस्याओं के समाधान की मांग की।
कृषि मंत्री सूर्यप्रताप शाही से कहा कि किसानों के हितों की रक्षा के लिए प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है। पत्र में उल्लेख किया गया कि इस वर्ष राज्य में आलू की बंपर फसल हुई है, जिससे स्थानीय मंडियों में भाव गिरने और किसानों को नुकसान होने का जोखिम बढ़ गया है। विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी किसानों को राहत देने की जरूरत है।
उन्होंने कहा कि मार्केट इंटरवेंशन स्कीम को अधिसूचित कर न्यायसंगत न्यूनतम हस्तक्षेप मूल्य घोषित किया जाए। भामाशाह भाव स्थिरता कोष के माध्यम से क्रय एजेंसियों द्वारा सीधे किसानों से आलू खरीदा जाए। सरकारी एजेंसियों की ओर से खरीदे गए आलू को पीडीएम, मॉडल फेयर प्राइस शॉप्स और मोबाइल वैंस से रियायती दरों पर आम जनता को उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कोल्ड स्टोरेज में भंडारण की प्राथमिकता और अंतरराज्यीय परिवहन, निर्यात हेतु भाड़ा अनुदान प्रदान करने की भी मांग की है।