पंद्रह सौ से कम नहीं मिलेगा मुआवजा

डीएम अनुज कुमार झा ने कहा कि गेहूं की 33 प्रतिशत वाले खेतों के मुआवजा हेतु सर्वे किया जा रहा है। लेखपालों के साथ अधिकारियों की टीम भी लगाई गई है। ताकि किसानों को फसल का उचित मुआवजा मिल सके।

कहा कि बीमा प्रीमियम कटौती की समस्या के लिए बैंक अधिकारियों को निर्देश दिए गए। किसानों से कहा कि किसानों को अब 1500 रुपए से कम मुआवजा नहीं दिया जाएगा। उप कृषि निदेशक राजेश कुमार ने बताया कि संशोधित बीमा योजना के तहत रबी में गेहूं फसल के लिए 81 न्याय पंचायतें, आलू फसल के लिए 77 न्याय पंचायते, सरसों के लिए 14 न्याय पंचायतें चयनित की गई थी। फसल बीमा कंपनी ने ओलावृष्टि से सर्वाधिक प्रभावित ग्राम पंचायत निस्तौली में 56 किसानों को 141222 का भुगतान उनके खाते में कर दिया है।

खरीफ में संकर मक्का, बाजरा, धान व ज्वार के बीज कृषकों को पारदर्शी किसान सेवा योजना में पंजीकरण के बाद वास्तविक मूल्य पर उपलब्ध कराया जाएगा। कृषकों को देय अनुदान की धनराशि आरटीजीएस के माध्यम से सीधे उनके खाते में भेज दी जाएगी। इस दौरान विभागों के अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे।