कन्नौज। दस्तावेज पंजीकरण का काम निजी कंपनियों को देने के विरोध में चल रही वकीलों की हड़ताल नौ दिन बाद मंगलवार को खत्म हो गई। अधिवक्ता संघ ने बैठक कर आगे की रणनीति बनाई और बुधवार से काम पर लौटने का फैसला किया। हालांकि, अधिवक्ताओं ने साफ किया कि विरोध जारी रहेगा।
हड़ताल से तीनों तहसीलों में 50 लाख रुपये से ज्यादा राजस्व का नुकसान हुआ। प्रशासन से बातचीत के बाद बार एसोसिएशन ने हड़ताल स्थगित करने का निर्णय लिया। दोपहर में बैठक में तय हुआ कि अधिवक्ता रोजाना रजिस्ट्री का काम करेंगे पर निजीकरण के खिलाफ ज्ञापन, धरना और कानूनी लड़ाई जारी रहेगी। संघ ने कहा कि अगर 15 दिन में सरकार ने मांग नहीं मानी तो दोबारा आंदोलन तेज होगा। इससे उन हजारों लोगों को बड़ी राहत मिलेगी जिनके बैनामे, वसीयत, गिफ्ट डीड हड़ताल में फंसे थे। बैंक लोन की फाइलें अब आगे बढ़ेंगी।
प्रॉपर्टी डीलर, खरीदार-विक्रेता और दस्तावेज लेखकों ने भी फैसले का स्वागत किया है। कलक्ट्रेट अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष एडवोकेट हीरालाल ने कहा कि अधिवक्ता जनता को परेशान नहीं करना चाहते, पर रजिस्ट्री जैसा संवेदनशील काम निजी हाथों में देना गलत है। अब अधिवक्ता काम भी करेंगे और लड़ाई भी लड़ेंगे। अधिवक्ताओं के इस फैसले से जनता को भारी राहत मिलने की उम्मीद है। इस दौरान मनोज पांडेय, अजय यादव, केसी शर्मा, योगेंद्र कटियार, शकील अहमद, सुभाषचंद्र, नईम खां, सचिन यादव आदि मौजूद रहे।