उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने टीचरों की बीस सूत्रीय मांगो को लेकर प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर अपर जिलाधिकारी आवास के समीप धरना देकर अपनी एकजुटता का अहसास कराया। शिक्षक नेताओं ने सरकार के विरोध में नारेबाजी करते हुए मांगो को पूरा किए जाने की बात कही। बाद में मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन एसडीएम सदर सुनील कुमार शुक्ला को सौंपा।
शिक्षकों ने मुख्यमंत्री को भेजे गए पत्र में मांग रखी है कि बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन विद्यालयों में कार्यरत ऐसे शिक्षक जो एक अप्रैल 2005 या उसके बाद नियुक्त हुए हैं। सभी को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाए। अंतरजनपदीय स्थानांतरण चाहने वाले टीचरों के परिषद कार्यालय में करीब अठारह हजार आवेदन लंबित है, उनका शीघ्र निस्तारण किया जाए। प्रदेश सरकार ने परिषदीय विद्यालयों में प्रत्येक बुधवार को दूध वितरण के आदेश दिए हैं, जबकि कन्वर्जन कास्ट में कोई वृद्धि नहीं की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे विद्यालयों के छात्रों की संख्या के सापेक्ष पर्याप्त मात्रा में शुद्ध व ताजा दूध मिलना मुश्किल हो रहा है। कुछ ब्रांडेड दूध कंपनियों ने भी दूध देना बंद कर दिया है।
प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष उदय नारायण सिंह यादव ने कहा कि इन मांगो को लेकर सरकार के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता चल रही है, लेकिन हर बार आश्वासन देकर टाल दिया जाता है। इस बार आरपार की लड़ाई होगी। जब तक उन लोगों की मांगे नहीं मानी जाएगी। धरना प्रदर्शन लगातार होंगे। पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ के जिला मीडिया प्रभारी विक्रम मिश्रा वासू ने शिक्षकों से लिए जा रहे कार्यों जैसे जनगणना, बालगणना, समाजवादी पेंशन सत्यापन, राशन वितरण, मिड-डे मील, वोटरलिस्ट सत्यापन को गलत करार दिया। कहा कि इसके बाद भी शिक्षकों का उत्पीड़न किया जा रहा है।
इस दौरान रामअवतार सिंह यादव, महामंत्री चंद्रलता त्रिपाठी, शैक्षिक महासंघ जिलाध्यक्ष रघुराज सिंह बघेल, कोषाध्यक्ष वसीउद्दीन सिद्दीकी, दिलीप यादव, विजय सिंह, रामेंद्र पाल, सर्वेश यादव, तेज सिंह पाल, डीएस चौहान, अजय यादव, रवि त्रिपाठी, अभिजीत यादव, अशोक कुमार, मो. शमीम, आशीष मिश्रा, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद जिलाध्यक्ष अशोक सविता, माध्यमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष शिवनाथ सिंह वर्मा आदि लोगों ने भी संबोधित किया।