कन्नौज। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के आह्वान पर अधिवक्ता संघ न्यायिक कार्य से विरत रहकर हड़ताल में शामिल रहा। 11 व 12 फरवरी को हड़ताल की घोषणा की गई है। टैक्स बार एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी रवींद्र कुमार को सौंपा।
ज्ञापन में कहा गया है, अधिवक्ताओं के लिए न्यायालय परिसर में भवन हो, वकीलों के लिए बैठने की व्यवस्था, पुस्तकालय, ई-लाइब्रेरी, शौचालय, मुफ्त इंटरनेट की व्यवस्था की जाए। नए जरूरतमंद वकीलों के लिए 10 हजार रुपये प्रतिमाह की व्यवस्था पांच वर्ष तक के लिए की जाए। समस्त अधिवक्ताओं व उनके परिवार के लिए जीवन बीमा, असामयिक मृत्यु पर 50 लाख रुपये की व्यवस्था व वकीलों, उनके परिजनों को किसी भी बीमारी की स्थिति में बेहतर मुफ्त चिकित्सा की व्यवस्था की जाए। समस्त अक्षम व वृद्ध वकीलों के लिए पेंशन व पारिवारिक पेंशन की व्यवस्था की जाए। लोक अदालतों का कार्य वकीलों के जिम्मे हो। सभी जरूरतमंद वकीलों को उचित मूल्य पर गृह निर्माण हेतु भूखंड की व्यवस्था की जाए। समस्त ट्रिब्यूनल्स कमीशन आदि में वकीलों की बहाली हो। अधिवक्ताओं को जीएसटी कानून में वार्षिक रिटर्न सार्टिफिकेशन का अधिकार दिया जाए।
इस मौके पर अध्यक्ष पोषक पाठक, जनरल सेक्रेटरी निशंक जैन, कमलेश सक्सेना, सौरभ बाजपेयी, वरुण त्रिपाठी, नवीन चंद्र द्विवेदी, संदीप यादव, गोपाल वैश्य, अरविंद तोमर सहित अन्य मौजूद रहे।
जरूरतमंद वकीलों को हर माह दिए जाएं 10 हजार
टैक्स बार एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा