गेहूं की सरकारी खरीद एक अप्रैल से शुरू होगी। किसानों को इसमें असुविधा न हो, इसलिए विधायक जवाहर लाल राजपूत और किसानों के प्रतिनिधियों ने अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) नगेंद्र शर्मा के साथ बैठक की। किसानों को बताया गया कि गेहूं बेचने वाले किसानों के पंजीकरण कराए जाएंगे। पंजीकरण वेबसाइट fcs.up.gov.in पर एक मार्च से शुरू होंगे।
गेहूं खरीद की तैयारियों को लेकर हुई बैठक में बताया गया कि पिछले साल झांसी तहसील में 24, मोंठ में 31, गरौठा में 30, मऊरानीपुर में 19 और टहरौली में 11 खरीद केंद्र खोले गए थे। किसान कोई और केंद्र खुलवाना चाहते हैं तो बता सकते हैं। किसानों ने सुझाव दिए कि गल्ला मंडियों में यदि सरकारी खरीद केंद्र खोले जाते हैं तो वहां पर अन्य व्यापारियों द्वारा की जा रही गेहूं की खरीद को रोक दिया जाए। किसानों को गेहूं के भुगतान के लिए चक्कर न लगाने पड़ें, खरीद केंद्र पर बारदाना की पर्याप्त व्यवस्था की जाए, गेहूं का नियमित उठान कराया जाए, जिससे केंद्रों पर खरीद प्रभावित न हो, भारतीय खाद्य निगम के डिपो पर प्रतिदिन दो सौ से ढाई सौ ट्रक उतारने की व्यवस्था की जाए, खरीद केंद्रों को गांवों से जोड़ा जाए, प्रत्येक न्याय पंचायत में गेहूं खरीद केंद्र बनाया जाए, केवल किसानों का ही गेहूं खरीदा जाए, किसानों को 06- आर जल्दी से जल्दी जारी किया जाए, गेहूं का कोई भी वाहन बिना गेट पास के आगे न जाने दिया जाए। किसानों ने गेहूं के अलावा चना और मसूर खरीद के भी केंद्र खोलने की मांग की।
किसानों से यह भी कहा गया कि गेहूं के स्टोर के लिए कोई उपयुक्त गोदाम हो तो बताएं। इस दौरान बताया गया कि किसानों के पास मोबाइल फोन पर योजनाओं के बारे में एसएमएस आएगा। गेहूं खरीद से जुड़े अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि तैयारियां पूरी कर लें। पीसीएफ और नैफेड द्वारा अब तक खरीद केंद्रों की सूची तैयार नहीं करने पर विधायक ने नाराजी व्यक्त की।
इस मौके पर जिला खाद्य विपणन अधिकारी अनूप कुमार सिंह, सहायक निबंधक/ सहायक आयुक्त सहकारिता अनिल कुमार अग्रवाल, जिला प्रबंधक मोहम्मद वहीद, डिपो प्रबंधक नवीन कुमार मेहता, नैफेड प्रतिनिधि सुनील कुमार, पीसीयू केंद्र प्रभारी अखिलेश झा, किसान नेता राकेश सिंह, बृजेंद्र कुमार, सुनील रिछारिया, लालजी राजपूत, कमलेश लंबरदार, भानुप्रताप कुशवाहा मौजूद रहे।