झांसी। दो माह पहले जलनिगम से दो करोड़ रुपये लेने के बाद भी रेलवे पटरियों के नीचे से पानी की पाइपलाइन डालने की शीघ्र अनुमति प्रदान नहीं कर रहा है। रेलवे को कॉशन आर्डर (धीमी गति से गाड़ियों को मौके से गुजारना) की अनुमति प्रदान करनी है। इस अनुमति को लेने के लिए जलनिगम के अधिकारी डीआरएम कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं।
रनगुवां ग्राम समूह पेयजल योजना 2014 में स्वीकृत हुई थी। इस योजना के लिए 65 करोड़ का बजट दिया गया है। योजना के तहत पारीछा बांध के निकट ट्रीटमेंट प्लांट, बांध के बीच में इनटेक वेल, पांच भूतल जलाशय, पांच पानी की टंकियां, 100 किलोमीटर पाइपलाइन डलना है। इस योजना से चिरगांव और बड़ागांव ब्लॉक के पारीछा खुर्द, मुराटा, पचार, अतपेई, बाऊरी, रनगुवां, विरगुवां, छपरा, गढ़मऊ, गांधीनगर, पहलगुवां, लेवा, पालर, पाली, परसर, ऊरैना, मड़ोरा, जौरी खुर्द, जौरी बुजुर्ग, काकोरी, बजेरा, धरमपुरा व रमैयारपुरा गांव लाभान्वित होंगे। इन गांवों में पानी की आपूर्ति के लिए पारीछा बांध से प्रतिदिन नब्बे लाख लीटर (नौ एमएलडी) पानी लिया जाएगा।
इस संबंध में सहायक अभियंता सीके त्रिपाठी ने बताया कि योजना के बड़े काम लगभग पूरे कर लिए गए हैं। पारीछा व गढ़मऊ स्टेशन के निकट पटरियों के नीचे से पाइपलाइन गुजारना का काम बाकी रह गया है। पटरी से ढाई मीटर नीचे से पाइपलाइन निकालना है। रेलवे को जगह के लिए दो माह पहले दो करोड़ रुपये दिए गए हैं। कॉशन ऑर्डर मिल जाए तो काम शीघ्र पूरा हो जाएगा। वहीं, इस संबंध में पीआरओ मनोज कुमार सिंह ने बताया कि कॉशन आर्डर देने की कार्रवाई चल रही है।