संवाद न्यूज एजेंसी
झांसी। राशन वितरण में घालमेल रोकने के लिए अब हर छह माह में एक बार उचित दर दुकानों का सोशल ऑडिट सर्वे किया जाएगा। जिलाधिकारी मृदुल चौधरी ने तीन माह का रोस्टर जारी करते हुए सर्वे किए जाने के निर्देश दिए हैं। बताया कि रिपोर्ट विभागीय अधिकारियों के साथ-साथ शासन को भी भेजी जाएगी। इसका वास्तविक लेखा-जोखा जिला पूर्ति विभाग के अधिकारियों को ऑडिट टीम को बताना होगा। अगले वित्तीय वर्ष में यह व्यवस्था लागू हो सकती है।
इसके लिए कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें जिला पूर्ति विभाग के अधिकारियों के अलावा एडीओ पंचायत, बीडीओ आदि को भी शामिल किया गया है। यह कमेटी अलग-अलग समय में राशन दुकानों व गोदामों का ऑडिट करेगी। यह कार्य जुलाई से सितंबर तक चलेगा। सर्वे पूरा होने के बाद अधिकारी इसकी रिपोर्ट विभाग के उच्चाधिकारियों के अलावा शासन को भी भेजेंगे। इसके बाद शासन की ओर से रिपोर्ट के आधार पर जिले की ग्रेड तैयार की जाएगी।