एक हफ्ते के अंदर चिन्ह्ति होंगे लक्ष्मी ताल पर हुए अवैध कब्जे

लक्ष्मी ताल की दुर्दशा का मामला एनजीटी (राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण) तक पहुंचा था। एनजीटी ने ऐतिहासिक ताल की दुर्दशा पर नाराजगी जताते हुए कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद नगर आयुक्त की अध्यक्षता में छह सदस्यीय कमेटी बनाई गई। इस कमेटी की पहली बैठक मंगलवार नगर आयुक्त अवनीश राय की अध्यक्षता में हुई। कमेटी सदस्यों ने विस्तार से लक्ष्मी ताल की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की। कमेटी के सामने लक्ष्मी ताल से संबंधित दस्तावेज पेश किए गए। राजस्व अभिलेखों के मुताबिक तालाब का कुल क्षेत्रफल 33.068 अथवा 82.22 एकड़ है। कमेटी ने मौके पर इस भूमि को सत्यापन कराने का निर्णय लिया। भूमि की पैमाइश 13 अगस्त शुरू होगी। राजस्व टीम को एक सप्ताह का समय दिया गया है। इस दौरान अवैध कब्जे चिह्नित किए जाने के साथ ही ताल की बाउंड्रीवाल भी तय होगी। जेडीए वीसी सर्वेश दीक्षित ने बताया लक्ष्मी ताल एवं नारायण बाग से लगी जमीन पर महायोजना के विपरीत निर्माण कराए गए हैं। यह निर्माण भी चिह्नित किए जाएंगे। कमेटी ने इसमें मिलने वाले गंदे नालों को रोकने की योजना भी तैयार करने को कहा है। बैठक में अपर नगर आयुक्त शादाब असलम, अपर जिलाधिकारी राम अक्षयवर चौहान, निरंजन शर्मा क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी, नायब तहसीदार देवेंद्र प्रताप, प्रभारी संपति कर्नल एनएन वाजपेयी, आरसी श्रीवास्तव समेत अन्य उपस्थित रहे।