प्रधान अदा करेंगे गांव के स्कूल का बिजली बिल

ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा के नए निर्देशों के मुताबिक यह धनराशि ग्राम पंचायतों को देनी होगी। दरअसल, शिक्षा विभाग समय से स्कूलों के बिजली बिल नहीं चुका पा रहा था। इस कारण स्कूलों के बिजली के कनेक्शन काट दिए जाते थे। इसी तरह आंगनबाड़ी केंद्रों में भी परेशानी का सामना करना पड़ता था। लेकिन, अब ऐसा नहीं होगा। क्योंकि, आंगनबाड़ी केंद्रों और सरकारी स्कूलों के बिजली कनेक्शन के बिल की बकायेदारी ग्राम प्रधान को चुकानी होगी। हालांकि, इससे ग्राम प्रधानों में रोष है। पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन उप्र के जिलाध्यक्ष प्रबल प्रताप सिंह राजपूत ने कहा कि ग्राम प्रधानों से विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों का बिजली बिल चुकाने का आदेश सरकार को वापस लेना चाहिए, क्योंकि सरकार बेवजह में यह जवाबदेही ग्राम प्रधानों के ऊपर डाल रही है, जबकि ग्राम प्रधानों को इससे कोई लेना- देना नहीं है। वह इस मामले में प्रदेश के पंचायतीराज मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी से मिलकर इस मुद्दे को समाप्त करने की मांग कर चुके हैं।
इसी तरह आंगनबाड़ी केंद्रों पर खर्च होने वाली बिजली के बिल का भुगतान ग्राम प्रधानों को करना पड़ेगा। अब तक 47 केंद्रों में कनेक्शन हो चुके हैं। जिला कार्यक्रम अधिकारी नरेंद्र सिंह ने बताया कि आंगनबाड़ी केंद्रों में कनेक्शन का काम चल रहा है। अब इनके बिजली का बिल ग्राम प्रधान अदा करेंगे।
सभी क्षेत्रों की बिजली जनहित से जुड़ी है। बकाया राशि होने पर कनेक्शन काट दिया जाता है। यदि बकाया राशि प्राप्त हो जाए तो विभाग का बोझ काफी कम हो जाएगा।
- शैलेंद्र कटियार, अधिशासी अभियंता (ग्रामीण) बिजली