अमर उजाला ब्यूरो
झांसी। उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के गठन को मंजूरी मिलने से जनपद के करीब साढ़े सात हजार आउटसोर्स कामगारों को फायदा मिलने की उम्मीद है। इन आउटसोर्स कर्मियों को वेतन के अलावा पीएफ समेत कर्मचारी राज्य बीमा निगम की सुविधा भी मिल सकेगी। सबसे अधिक फायदा तीन साल का अनुबंध होने से मिलेगा।
झांसी में खासतौर से नगर निगम, महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, बिजली विभाग, परिवहन निगम, सिंचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग, बीआईटी, आयुर्वेदिक संस्थान सहित अन्य में आउटसोर्स कर्मचारियों के सहारे अधिकांश काम होता है। यहां कुल करीब साढ़े सात हजार आउटसोर्स कर्मचारी हैं, लेकिन अभी तक किसी नियमावली के न होने से इनको नियोजक का उत्पीड़न झेलना पड़ता था। एक साल का करार होने से यह अपनी आवाज भी नहीं उठा पाते थे। अब नई नियमावली में उनके करार की अवधि को बढ़ाकर तीन साल कर दिया। नई नियमावली मेंं आरक्षण व्यवस्था भी लागू की गई है। आउटसोर्स कर्मियों को वेतन का संकट भी झेलना पड़ता था, लेकिन नई नियमावली में वेतन की तारीख एक से पांच तक तय कर दी गई।
वहीं, आउटसोर्स कर्मचारी संघ के अध्यक्ष मनीष चौधरी ने इसके लागू होने से आउटसोर्स कर्मचारियों को फायदा मिलने की उम्मीद जाहिर की है।