झांसी। केंद्र सरकार की पीएम स्वनिधि योजना पटरी दुकानदारों के लिए मजाक बन रही है। पटरी दुकानदारों को योजना का लाभ ही नहीं मिल पा रहा है। आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक न होने से दिक्कत बढ़ रही है। इसे लेकर पार्षद ने डीएम को पत्र लिखकर जनसेवा केंद्र और सीएससी पर आधार संशोधन कराने की मांग की है।
केंद्र सरकार की पीएम स्वनिधि योजना के तहत पटरी दुकानदारों और हाथ ठेला संचालकों को 10 हजार रुपये का ऋण दिया जा रहा है। जिसके नियमित भुगतान पर सात फीसदी सब्सिडी देने के लिए कहा गया है। पार्षद किशोरी प्रसाद रायकवार ने बताया कि योजना का फार्म भरने के लिए दुकानदार भटक रहे हैं। साथ ही तमाम आवेदकों के फार्म आधार कार्ड के मोबाइल से लिंक न होने से निरस्त हो गए हैं। उन्होंने कहा कि जब लोग आधार कार्ड में संशोधन कराने के लिए डाकघर या बैंक जाते हैं, तो उनसे 500 रुपये तक मांगे जाते हैं। वहीं, बैंक और डाकघरों में संशोधन के लिए लाइनें लग रही हैं। उन्होंने जनसेवा केंद्र, सीएससी और लोकवाणी केंद्र पर आधार कार्ड संशोधन की व्यवस्था कराने की मांग की है।