झांसी। अधिवक्ता और पुलिस विवाद मामले में पुलिस की ओर से सीसीटीवी फुटेज जारी होने के बाद रविवार को जिला अधिवक्ता संघ ने सोमवार को किया जाने वाला अपना कार्य बहिष्कार का निर्णय वापस ले लिया। फुटेज देखने के बाद जिला अधिवक्ता संघ ने संयुक्त सचिव रोमेश अग्रवाल को जिम्मेदार ठहराया।
रोमेश ने कोतवाली प्रभारी पर उनके साथ अभद्रता करने का आरोप लगाया था। इसके बाद अधिवक्ता संघ ने उनके समर्थन में प्रदर्शन किया और थाना प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। रविवार को जारी प्रेस विज्ञप्ति में अधिवक्ता संघ ने कहा कि रोमेश अग्रवाल ने गलत तथ्य बताकर संघ को गुमराह किया। कलेक्ट्रेट में दरोगा एवं सिपाही के साथ दुर्व्यवहार एवं मोबाइल छीनने की घटना को निंदानीय ठहराया। अधिवक्ता संघ ने भविष्य में बिना जांच पड़ताल के बाद किसी तरह के आंदोलन न करने का भी भरोसा दिलाया है।
चार अधिवक्ताओं पर दर्ज हुआ था मामला
पिछले तीन दिनों से अधिवक्ता संघ एवं पुलिस के बीच तनातनी चल रही थी। संयुक्त सचिव रोमेश अग्रवाल के कोतवाली प्रभारी निरीक्षक पर अभद्रता करने का आरोप लगाए जाने के बाद शुक्रवार को इसके विरोध में अधिवक्ता कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपने जा रहे थे। जुलूस का वीडियो बनाते समय आक्रोशित अधिवक्ताओं ने चौकी प्रभारी मोहित कुमार एवं सिपाही भूपेंद्र के साथ धक्का-मुक्की करते हुए उनका मोबाइल छीन लिया। पुलिस ने चार अधिवक्ताओं के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया।
यह था मामला
शनिवार को घटना से जुड़े तीन सीसीटीवी फुटेज भी जारी कर दिए। इसमें कोतवाली प्रभारी अंजन सिंह के कक्ष का सीसीटीवी फुटेज भी था। फुटेज में दिख रहा है कि रोमेश अपने मुंशी विनय कोटी के साथ कोतवाली गए थे। कोतवाली प्रभारी ने रोमेश से कहा था कि उन्हें अभी कोटी से बात कर लेने दीजिए, आप बाहर जाइए। अधिवक्ता संघ ने कहा, इसमें रोमेश की गलती ही सामने आ रही है।
घटना की जांच के बिना नहीं होगा कोई निर्णय
रविवार को जिला अधिवक्ता संघ अध्यक्ष प्रमोद शिवहरे एवं महामंत्री छोटेलाल वर्मा ने पत्र जारी करके सोमवार को घोषिति कार्य बहिष्कार को वापस लेने की बात कही। अधिवक्ता संघ ने पत्र के जरिये कहा कि सीसीटीवी फुटेज देखने से पता चला कि रोमेश अग्रवाल ने संघ को भ्रमित किया। संघ ने बिना फुटेज देखे, रोमेश अग्रवाल के समर्थन में ज्ञापन देने का निर्णय लिया। कुछ जूनियर अधिवक्ताओं ने उत्तेजित होकर मोबाइल छीनकर पुलिसकर्मियों से धक्का-मुक्की की। संघ इसकी निंदा करता है। भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न होने का भी आश्वासन दिया। इस संबंध में अधिवक्ता संघ की पुलिस अधिकारियों भी वार्ता हुई। उधर, संघ पदाधिकारियों ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय परिसर में प्रशासनिक न्यायमूर्ति समित गोपाल से भी मुलाकात करके अधिवक्ताओं से जुड़े तमाम मामलों पर चर्चा की।
छवि धूमिल न होने का लिया संकल्प
जिला अधिवक्ता संघ ने कहा कि किसी भी घटना की जांच होने तक कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा। संघ ने बार, प्रशासन और पुलिस के बीच बेहतर समन्वय बनाए रखने की कामना की है। संघ ने अपनी छवि धूमिल न होने देने का भी संकल्प लिया है। 2 नवंबर से सभी अधिवक्ता सामान्य रूप से कार्य करेंगे।
वर्जन
अधिवक्ता संघ के संयुक्त सचिव (प्रकाशन) के 28 अक्तूबर के कोतवाली के फुटेज देखने के बाद यह पता चला है कि उन्होंने अधिवक्ता संघ को भ्रमित किया गया है। अब पुलिस और अधिवक्ताओं के बीच कोई मनमुटाव नहीं है।
-छोटेलाल वर्मा, महामंत्री, जिला अधिवक्ता संघ।