स्टेशन पर एलसीडी लगाने की योजना अटकी

झांसी व ग्वालियर स्टेशन की अलग-अलग लोकेशन में 29-29 एलसीडी/ एलईडी लगाने की योजना है। इस ठेके से रेलवे को एक स्टेशन से सालाना 7.28 लाख रुपये की आय होगी। शर्तों के मुताबिक ठेका लेने वाली कंपनी को तीन साल तक रेलवे को यही रेट देने थे, इसके बाद हर वर्ष दस प्रतिशत बढ़ोत्तरी का प्रावधान है। इसके लिए विगत 29 फरवरी को टेंडर खुला था। दोनों स्टेशनों के लिए ठेका झांसी की एक पब्लिसिटी कंपनी को मिला। मगर, कंपनी ने रेलवे को दिए शपथ पत्र में बताया कि उनके ऊपर कोई बकाया नहीं चल रहा है। जबकि, जांच में पाया गया कि कंपनी को पुराने विज्ञापन के ठेके पर तेरह लाख रुपये बकाया देना है। रेलवे बोर्ड की साफ नीति है कि ऐसी किसी भी कंपनी को ठेका नहीं दिया जाए जो बकायेदार या उस पर कोर्ट केस चल रहा हो। रेल प्रशासन ने बकाये की बात छुपाने पर कंपनी का टेंडर स्वीकृत होने से पहले ही निरस्त कर दिया।

मंडल रेल प्रशासन अब उक्त योजना पर दुबारा टेंडर आमंत्रित करने की तैयारी कर रहा था कि रेलवे बोर्ड की नई गाइड लाइन ने काम अटका दिया। रेलवे बोर्ड ने निर्देश दिए है कि मार्च 2017 तक विज्ञापन के नए ठेके न निकाले जाएं। इस अवधि में जो ठेके चल रहे हैं सिर्फ उनको ही जरूरत के हिसाब से रिन्यूवल किया जा सकता है। इस संबंध में पीआरओ गिरीश कंचन ने बताया कि टेंडर तो निकाले जा सकते हैं, मगर नई गाइड लाइन आने तक उनको मंजूरी नहीं दी जा सकेगी।


स्क्रीन पर दिखाई देती है गाड़ियों की लोकेशन  
योजना के तहत झांसी व ग्वालियर रेलवे स्टेशन के परिसर व प्लेटफार्मों की अलग-अलग लोकेशन में 42 इंची एलईडी लगनी है। इनके लगने से यात्रियों को पूछताछ कार्यालय जाने की जरूरत नहीं रहेगी। उनको एलईडी स्क्रीन पर ही गाड़ियों के आने व जाने का संभावित समय, प्लेटफार्म नंबर की जानकारी मिल जाती। इन पर व्यवसायिक विज्ञापन भी दिखाए जाएंगे।

एक ही कंपनी को ठेका देने की चल रही है तैयारी
सूत्रों की माने तो रेलवे बोर्ड विज्ञापन व्यवस्था को हाईटेक करने की तैयारी में है। इस स्थिति में भारतीय रेल के सभी स्टेशनों के विज्ञापन ठेके एक ही कंपनी को दे दिए जाएंगे। इस संबंध में रेलवे बोर्ड ने झांसी रेल मंडल के स्टेशनों पर विज्ञापन रिपोर्ट भी डेढ़ माह पहले मांगी थी।