- जिले में तीन और मंडल में सात साल से तैनात कार्मिकों का खंगाला जा रहा डाटा
अमर उजाला ब्यूरो
झांसी। स्थानांतरण नीति 2024-25 को कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद जिला और मंडल स्तर पर अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। विभागों में स्थानांतरण नीति के दायरे में आने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों को चिह्नित किया जाने लगा है। विकास भवन में स्थित अलग-अलग विभागों के लगभग छह अधिकारियों के तबादले की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा अन्य विभागीय अधिकारियों व कर्मचारियों पर स्थानांतरण की तलवार लटक गई है।
नई स्थानांतरण नीति के तहत जिले में तीन और मंडल में सात साल पूरे कर चुके कर्मचारी और अधिकारियों को स्थानांतरण के दायरे लाया गया है। ऐसे सभी अफसरों व कार्मिकों के तबादले 30 जून तक कर दिए जाएंगे। इस नीति के तहत जो कर्मचारी जितने अधिक समय से एक ही स्थान पर तैनात होगा, स्थानांतरण सूची में उसका नाम उतना ही ऊपर होगा। सरकार की ओर से शासनादेश जारी किए जाने के बाद जिला व मंडल स्तर पर सरकारी महकमों में स्थानांतरण की तैयारियां शुरू कर दीं गईं हैं। इस नीति के दायरे में डीडीओ, डीपीआरओ, डीपीओ, जिला कृषि अधिकारी, लघु सिंचाई विभाग के सहायक अभियंता व सहायक निदेशक रेशम के भी आने की संभावना है। इसके अलावा कई अन्य विभागों के भी अधिकारी व कर्मचारी भी इस नीति के दायरे में आ रहे हैं।
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बिजली विभाग में खंगाली जाने लगी रिपोर्ट
झांसी। तबादला नीति की मंजूरी के बाद बिजली विभाग में कई सालों से तैनात अधिकारी-कर्मियों में खलबली मच गई है। मुख्य अभियंता कार्यालय में तैनात 30 एसडीओ, 15 सहायक अभियंता, 83 अवर अभियंता और 120 लिपिकों की एसीआर (वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट) के माध्यम से तैनाती का रिकाॅर्ड बनाया जा रहा है। इसके आधार पर तबादला होगा। बताते चलें एसडीओ का तबादला दक्षिणांचल मुख्यालय से होगा, जबकि जेई का मुख्य अभियंता और लिपिकों का अधिशासी अभियंता तबादला करेंगे। मुख्य अभियंता राजीव माहेश्वरी ने बताया कि तबादला नीति का शत-प्रतिशत पालन करने के लिए अधिकारी-कर्मियों की तैनाती का पूरा ब्योरा बनाया जा रहा है। ब्यूरो
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जिले में नई तबादला नीति का शत प्रतिशत पालन होगा। इस नीति के दायरे में आने वाले जिला स्तरीय अधिकारियों का स्थानांतरण शासन स्तर से होगा। इसके अलावा कर्मचारी भी नियमानुसार स्थानांतरित किए जाएंगे। - अविनाश कुमार, जिलाधिकारी