अबकी बार के नगर निकाय चुनाव में महापौर पद के प्रत्याशियों का फोटो ईवीएम पर होगा। मतदाताओं को जागरूक करनेे के लिए अभियान भी चलाया जाएगा।
आयोग ने चुनाव को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कराने के लिए महापौर पद के प्रत्याशी का फोटो ईवीएम में लगाने का निर्णय लिया है। यह बिल्कुल उसी तरह से होगा, जैसे विधान परिषद चुनाव अथवा विधानसभा चुनाव में किया गया था। इसके अलावा निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर भी बहुत सी जानकारियां रहेंगी, इसमें पार्षद पद के प्रत्याशी का नाम, पता मोबाइल नंबर की जानकारी रहेगी। निर्वाचन आयोग ने नगर पालिका और नगर पंचायत के चुनाव पूर्व की भांति बैलेट पेपर से कराने का निर्णय लिया है। चुनाव के लिए मध्यप्रदेश से पचास हजार बैलेट यूनिट और 25 हजार कंट्रोल यूनिट आएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग मई- जून में नगर निकाय चुनाव कराने की तैयारी कर रहा है।
निर्वाचन आयोग नहीं जिम्मेदार
निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि नगर निकाय चुनाव में इस्तेमाल की जाने वाली ईवीएम के लिए वह जिम्मेदार नहीं है। दरअसल, निकाय चुनाव में जो ईवीएम इस्तेमाल की जा रही हैं, वह मध्य प्रदेश से आनी है। यह ईवीएम मशीनें एम-1 मॉडल की हैं। इनका प्रयोग 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद बंद कर दिया गया है। जबकि 2006 के बाद बनी ईवीएम एम-2 मॉडल की हैं, इनमें वीवीपैट (वोटर वैरीफाइड पेपर आडिट ट्रेल) की सुविधा है।
आपत्तियां आनी शुरू
नगर निगम के परिसीमन के बाद वार्डों की सीमाएं तय कर दी गई हैं। इस परिसीमन पर आपत्तियां मांगी गई हैं। अब तक तीन आपत्तियां दर्ज करा दी गई हैं। वार्ड नंबर 53 मसीहागंज के पार्षद बालस्वरूप साहू ने आपत्ति दर्ज कराते हुए बताया कि उनके वार्ड में जो नया क्षेत्र जोड़ा गया है, वह अन्य वार्ड को पार करने के बाद आता है। नए परिसीमन में एकरूपता नहीं है। क्योंकि, पेंच मुहल्ला का जो क्षेत्र जोड़ा गया है वहां के मतदाताओं को करीब दो किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ेगा। इसी तरह वार्ड 34 नंदनपुरा द्वितीय के पार्षद ने आपत्ति दर्ज कराई है। उन्होंने कहा कि उनके वार्ड में जिस क्षेत्र को जोड़ा गया है, वह गलत है। उसे हटाया जाए। इसी तरह वार्ड 44 बाहर दतिया गेट प्रथम के पूर्व पार्षद अखलाक मकरानी ने वार्ड में जो क्षेत्र जोड़ा गया है, उस पर आपत्ति दर्ज कराई है।