झांसी। शहर में नई कॉलोनी को विकसित करने के लिए झांसी विकास प्राधिकरण (जेडीए) को नगर निगम द्वारा जिलाधिकारी की ओर से निर्धारित दरों से चार गुना अधिक दरों पर जमीन दी जा रही है। जिसके चलते जेडीए ने शासन को पत्र लिखकर दोगुने दामों पर जमीन देने की मांग की है। शासन द्वारा निर्णय किए जाने के बाद ही जेडीए नई कॉलोनी को विकसित कर सकेगा।
महानगर में लोगों को किफायती दामों व आसान किस्तों में फ्लैट, प्लॉट व मकान मुहैया कराने के लिए झांसी विकास प्राधिकरण द्वारा नगर निगम से जमीन खरीदकर कॉलोनी को विकसित किया जाता है। पूर्व में जेडीए द्वारा वीरांगना नगर, सारंध्रा नगर, पीतांबरा कॉलोनी व बेतवा विहार कॉलोनी को विकसित किया है। लेकिन अब नगर निगम द्वारा जेडीए को जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित दरों के विपरीत नगर निगम की सीमा के भीतर चार गुना व सीमा के बाहर दोगुने दामों में जमीन को मुहैया कराया जा रहा है। ऐसे में जेडीए द्वारा जमीन को महंगें दामों में खरीदा नामुमकिन है। जिसके चलते झांसी विकास प्राधिकरण द्वारा शासन को पत्र लिखकर नगर निगम के क्षेत्र के अंदर दोगुने दामों में व बाहर एक गुना दाम में जमीन को दिए जाने के लिए पत्र लिखा है।
इस संबंध में झांसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष सर्वेश कुमार दीक्षित ने बताया कि चार गुना दामों में जमीन को खरीदने पर भूखंडों की कीमत अधिक होगी। जिसके चलते लोगों को किफायती दामों में फ्लैट देना मुश्किल होगा। शासन को पत्र लिखकर कम दामों में जमीन देने की मांग की गई है। जमीन के मिलने ही कॉलोनी को विकसित करने का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। नगर निगम के अपर नगर आयुक्त शादाब असलम का कहना है कि हाल ही में संपत्ति विभाग का कार्यभार संभाला है। मामले की जानकारी की जाएगी।