कॉन्क्लेव को संबोधित करते मंत्री राकेश सचान
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झांसी। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने कहा कि बुंदेलखंड पर सरकार की खास नजर है। आने वाले समय में यहां रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। बुंदेलखंड के लोगों को रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना होगा। वह दिन दूर नहीं जब उनको यहां रोजगार मिलेगा।
शनिवार को बुंदेलखंड चैंबर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री के सहयोग से अमर उजाला की ओर से आयोजित एमएसएमई फॉर भारत कॉन्क्लेव में मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने कहा, कृषि के बाद सबसे अधिक दो करोड़ रोजगार एमएसएमई सेक्टर से मिल रहा है। सरकार ने अलग से एमएसएमई पॉलिसी बनाई। सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को आगे बढ़ाने के लिए जल्द ओडीओपी-टू लाया जाएगा। लोन सीमा पांच करोड़ करने के साथ सब्सिड़ी रकम 50 लाख रुपये करने की योजना है। इसे जल्द कैबिनेट से मंजूर कराया जाएगा।
विभिन्न विभागों से एनओसी लेने में उद्यमियों की परेशानी दूर करने के लिए सरकार ने 1000 दिन के ग्रेस पीरियड नीति लागू की। अब उद्यमी तुरंत कारोबार शुरू कर सकते हैं। एनओसी लेने में उनको इतने दिन का ग्रेस टाइम मिलेगा। छोटे औद्योगिक पार्क विकसित करने की योजना पर चर्चा करते हुए कहा कि सरदार बल्लभ भाई पटेल के नाम से 100 एकड़ जमीन पर यह विकसित होगा। 31 अक्तूबर के पहले कानपुर, ओरैया, इटावा, कन्नौज, रायबरेली समेत 12 जनपदों से यह आरंभ होगा। नई निर्यात नीति भी तैयार की जा रही है।
बीडा के भविष्य पर चर्चा करते हुए कबीना मंत्री ने कहा यह सरकार के मुख्य एजेंडे में है। इसका काम तेजी से बढ़ रहा है। अगले विधानसभा चुनाव से इसका स्वरूप जमीन पर नजर आएगा। बुंदेलखंड में विकसित हो रहे फार्मा पार्क, डिफेंस कॉरिडोर, प्लज पार्क के जरिए रोजगार के नए साधन तैयार होंगे।
मंच पर बैठे अतिथि
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अमर उजाला परिवार को कहा धन्यवाद
कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने उद्यमियों की परेशानियों को दूर करने में अमर उजाला के प्रयास के भी सराहना की। उन्होंने कहा का जिक्र करते हुए मंत्री राकेश सचान ने कहा कानपुर में प्लेज पार्क को विकसित करने में आड़े आ रही तकनीकी दिक्कतों की बात अमर उजाला के जरिए मालूम चली। सरकार ने इस पर नीति बनाकर यह परेशानी दूर की। इसी तरह नामांतरण शुल्क की विसंगति भी अमर उजाला के पहल पर दूर हुई।
बुंदेलखंड में उद्यमियों को सस्ती देंगे जमीन
एमएसएमई मंत्री राकेश सचान ने मध्य प्रदेश की ओर जा रहे तमाम उद्योगों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि वहां सस्ती जमीन है। इस वजह से उद्योग वहां जा रहे हैं। बुंदेलखंड में जो उद्यमी आएगा, उसको भी सस्ती जमीन सरकार दिलाएगी। इसके लिए भी सरकार ने नई नीति बनाई है। इसके तहत बुंदेलखंड एवं पूर्वांचल में 2500 रुपये प्रतिवर्ग मीटर से कम दाम में जमीन दी जाएगी जबकि पश्चिमी यूपी में 2500 रुपये प्रति वर्गमीटर से अधिक पैसा देना होगा।
मंच से बोलते सदर विधायक रवि शर्मा
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यह बोले जनप्रतिनिधि
हम होंगे कामयाब एक दिन...पूरा है विश्वास
झांसी में हवाई अड्डे के सवाल पर सदर विधायक रवि शर्मा ने कहा कि इस मामले को उन्होंने मुख्यमंत्री के समक्ष कई बार रखा है। सदन में भी मुद्दा उठाया। लेकिन सैन्य क्षेत्र या अन्य किसी और वजह से हवाई अड्डे का मामला अटक गया। यह सरकार के ध्यान में है। उम्मीद है कि झांसी में हवाई अड्डा के प्रयास जल्द ही पूर्ण होगा।
जल्द ही धरातल पर दिखेगा डिफेंस कॉरिडोर
गरौठा विधायक जवाहर लाल राजपूत ने बताया कि डिफेंस कॉरिडोर के लिए 1087 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहीत की जा चुकी है। डिफेंस कॉरिडोर अपना आकार ले चुका है। कंपनियों ने अपना निर्माण भी शुरू कर दिया है। जल्द ही उत्पादन की दिशा में कार्य शुरू किए जाएंगे। कहा कि डिफेंस कॉरिडोर के शुरू होने से झांसी की तस्वीर बदलेगी।
स्मार्ट सिटी के लिए लोग भी बने स्मार्ट
मुख्य कार्यकारी अधिकारी/ नगरायुक्त सत्यप्रकाश ने कहा कि झांसी में तीन वर्षों में काफी कुछ बदलाव हुआ है। पहले से अधिक महानगर स्मार्ट हुआ है। लेकिन व्यापारी और लोगों को चाहिए कि वह भी सोच बदलें। स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए जागरूक हों।
एमएसएमई कार्यक्रम में बैठे व्यापारीगण
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रियल एस्टेट को करेंगे डेवलप, 3 हजार करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी
झांसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष आलोक यादव ने महानगर के विकास पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बताया कि रियल एस्टेट को डेवलप किया जा रहा है। इसके लिए 3 हजार करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। नए झांसी को बसाने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। जल्द ही विकास कार्य मॉडल के रूप में दिखाई देंगे।
व्यापारियों से संवाद करते आईजी आकाश कुलहरि
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कारोबारी बिना किसी परेशानी के काम करे, पुलिस उनकी मदद के लिए हाजिर
पुलिस महानिरीक्षक आकाश कुलहरि ने औद्योगिक क्षेत्र में कानून व्यवस्था के मुद्दों पर चर्चा की। कहा कि सुरक्षा के माहौल काफी कुछ सुधरा है, उद्यमियों को अब सुरक्षित वातावरण प्राप्त हो रहा है। आए दिन जो लूट और छिनैती की घटनाएं प्रकाश में आती थीं, इसमें काफी हद तक कंट्रोल हैं। सुरक्षा की दृष्टि से व्यापारी अपने लिए लाइसेंस के लिये अप्लाई करते हैं तो इसके लिये पुलिस पूरा सहयोग करेगी। आईजी ने सुरक्षा को लेकर सात बिन्दुओं पर चर्चा की। इसके साथ ही उन्होंने बीडा में जल्द ही थाना बनाए जाने की बात कही।
एमएसएमई के उत्थान के लिए किए जा रहे हर संभव प्रयास
कमिश्नर बिमल कुमार दुबे ने बताया कि उद्यमी देश की रीढ़ हैं। शासन, प्रशासन के स्तर से एमएसएमई के उत्थान के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। औद्योगिक क्षेत्रों व उद्यमियों की मूल समस्याओं पर काम किया जा रहा है। बिजली, पानी, सड़क समेत सभी पहलुओं को प्राथमिकता दी जा रही है। उद्यमियों को सीधा सरकारी योजनाओं का लाभ मिले, इसे भी सुनिश्चित किया जा रहा है। कहा कि उद्योग बंधु की बैठक में उठने वाली अधिकांशत: समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान किया जा रहा है।
कॉन्क्लेव में व्यापारियों से संवाद करते उपायुक्त उद्योग मनीष चौधरी
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एमओयू को धरातल पर लाने में नोएडा से भी आगे हैं झांसी
उपायुक्त उद्योग मनीष चौधरी ने बताया कि 101 एमओयू धरातल पर आ चुके हैं। झांसी नोएडा के साथ ही अन्य जनपदों से आगे हैं। उन्होंने उद्यमियों की समस्याओं और उसकी धरातलीय स्थिति के बारे स्पष्ट किया। कहा कि उद्यमियों की समस्याओं के निदान के लिए हर माह उद्योग बंधु की बैठक होती है। इसमें आने वाली समस्याओं का प्राथमिकता से निदान होता है।
एडिशनल कमिश्नर जीएसटी डीके सचान कॉन्क्लेव में जानकारी देते हुए
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जीएसटी स्लैब में हुए बदलाव का फायदा उपभोक्ताओं को मिलेगा
अपर आयुक्त राज्यकर डीके सचान ने कहा कि नवरात्रि के पहले दिन (22 सितंबर) से आम जनता को बड़ी राहत मिलने वाली है। 99 प्रतिशत प्रोडक्ट्स जो पहले 12 फीसदी टैक्स में आते थे, अब 5 प्रतिशत स्लैब में होंगे। 90 प्रतिशत आइटम्स जो पहले 28 फीसदी पर थे, अब 18 प्रतिशत में लाए गए हैं। जीएसटी के स्लैब में बदलाव का सीधा फायदा उपभोक्ताओं को मिलेगा क्योंकि कई रोजमर्रा की चीजें अब सस्ती हो जाएंगी।