सर्वाधिक शिकायतें राजस्व विभाग की

इस दौरान मंडलायुक्त ने भी औचक निरीक्षण कर लंबित शिकायतों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए। सर्वाधिक शिकायतें राजस्व विभाग की आईं, इससे यह सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि विभाग का कामकाज ठीक नहीं चल रहा है।  

नये तहसील भवन में आयोजित तहसील दिवस की अध्यक्षता जिलाधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने की। इस दौरान राजस्व विभाग से जुड़ी शिकायतें की भरमार रही। यहां 95 लोगों ने विभाग से जुड़ी समस्याएं दर्ज कराईं। इसके अलावा पुलिस विभाग की 39, समाज कल्याण विभाग की 11, विकास विभाग की पांच, शिक्षा विभाग की तीन तथा स्वास्थ्य विभाग की एक शिकायत आई। अन्य विभागों की 179 शिकायतें दर्ज की गईं।

मंडलायुक्त के. राम मोहन राव ने तहसील दिवस का औचक निरीक्षण करते हुए लंबित शिकायतों की स्थिति जानी तथा विभागीय अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण ढंग से निस्तारण के निर्देश दिए। इस दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। संचालन उप जिलाधिकारी ने किया।

सूचना मांगने पर कनेक्शन काटने का चल रहा प्रयास
तहसील दिवस में दिए प्रार्थना पत्र में सीपरी बाजार क्षेत्र के न्यू रायगंज निवासी प्रमोद कुमार गुप्ता ने बताया कि सूचना के अधिकार के तहत उन्होंने 14 अक्तूबर 2014 को बिजली विभाग से कुछ नियमावली तथा प्रपत्रों की प्रमाणित प्रतिलिपि मांगी थीं।

विद्युत विभाग द्वारा सूचना न देने पर प्रकरण लखनऊ चला गया। अब विभाग के अधिकारी समझौते के लिए कनेक्शन काटने का प्रयास कर दबाव बना रहे है। उनका नौ मई 2016 तक बिल जमा है। इसके बाद भी चार जून को तीन कर्मचारियों ने कनेक्शन काटने का प्रयास किया। पड़ोसियों ने जब कनेक्शन काटने का आदेश दिखाने को कहा, तो वह वापस लौटने को मजबूर हुए।

जल संस्थान नहीं दे रहा वेतन
बड़ागांव गेट बाहर निवासी रोहित ने तहसील दिवस में दर्ज कराई शिकायत में बताया कि वह पिछले दो साल से पिछोर रोड पर पंप का संचालन कर रहा है। पहले यह पंप जल निगम के पास था। निगम से नियमित रूप से उसे वेतन मिलता था, लेकिन अक्तूबर 2015 से यह पंप जल संस्थान के पास आने के बाद से उसे वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है।


रोहित ने वेतन दिलाने की मांग की है। जल संस्थान के खिलाफ ऐसी ही शिकायत अन्य लोगों ने भी तहसील दिवस में की।

राशन कार्ड के लिए मांगे पैसे
दतिया गेट बाहर निवासी राजू सेन ने तहसील दिवस में दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि आपूर्ति विभाग उसका राशन कार्ड नहीं बना रहा है। इसके एवज में विभाग के एक निरीक्षक द्वारा पांच हजार रुपये की मांग की जा रही है। उन्होंने कार्ड बनवाने की मांग की।