चिह्नित किए जा रहे भूमाफिया

शासन ने मंडल में मंडलायुक्त, जिला में जिलाधिकारी और तहसील में उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता में टीम गठित की है। यह टीमें तहसील दिवस, थाना दिवस और अन्य माध्यमों से आने वाली अवैध कब्जे संबंधी शिकायतों की पड़ताल कर रही हैं। शहर में नगर निगम, झांसी विकास प्राधिकरण और सिंचाई विभाग को भूमाफिया चिह्नित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सभी नगर पालिकाएं और नगर पंचायतें भी भूमाफियाओं को चिह्नित कर रही हैं। इसके लिए शासन ने बीस दिन का समय दिया था। यह अवधि पूरी होने वाली है। इसलिए शुक्रवार को सभी संबंधित विभागाें से इस संबंध में रिपोर्ट मांगी गई है कि वास्तव में कितने भूमाफिया हैं और कितनी जमीन पर अवैध कब्जे हैं। इसमें उन कब्जों को भी चिह्नित किया जा रहा है, जो चार पांच साल पहले किए गए थे। शिकायतें र्हुइं, लेकिन मामलों को दबा दिया गया। ग्राम सभा की जमीनों को भी चिह्नित किया जा रहा है।

पहूंज नदी की जमीन पर हैं अवैध कब्जे
पहूंज नदी के किनारे अवैध कब्जों की शिकायत पर बृहस्पतिवार को नदी किनारे जमीन की नापजोख की गई। पुल के बगल में 62 मीटर नदी क्षेत्र है। नदी के मध्य से दोनों ओर सौ फुट बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। शहर की तरफ पुल के किनारे नदी की नाप करने पर पता चला कि 189 मीटर तक किसी ने मकान बना लिया है, किसी ने मंदिर तो किसी ने अन्य तरह का निर्माण करके नदी की जमीन दबा ली है। जांच करने गई टीम ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में मिले अवैध कब्जों पर निशान लगा दिए हैं। वहीं, पुल के दूसरी ओर करीब 50 मीटर जमीन ऐसी पाई गई, जहां पर अवैध कब्जे हैं। इनको भी टीम ने चिह्नित कर निशान लगाए हैं। अब रिपोर्ट बनाई जाएगी और कब्जा करने वाले भूमाफिया का नाम रिपोर्ट में इंगित किया जाएगा। रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंपी जाएगी। इसके बाद अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू होगा।


रिपोर्ट का इंतजार
जमीन पर अवैध कब्जों की जांच चल रही है। अलग-अलग विभाग रिपोर्ट बना रहे हैं, इसलिए समय लग रहा है। आज रिपोर्ट मांगी गई है। पूरी रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है।
- रमाशंकर गुप्ता, अपर जिलाधिकारी