जैविक उत्पादों के लिए खुलेगी जैविक मंडी

झांसी। जैविक उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए मंडल स्तर पर जैविक मंडी खोली जाएगी। कृषि अधिकारियों को इसके लिए जगह चिह्नित करने के निर्देश दिए गए हैं। विशेष जैविक मंडी से यहां जैविक कृषि को भी बढ़ावा मिल सकेगा। केंद्र सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में इसके लिए ढाई सौ करोड़ रुपये बजट का प्रावधान किया है।
पिछले कई वर्षों से केंद्र के साथ ही राज्य सरकार भी जैविक खेती पर जोर दे रही है। इसे बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने इस वित्तीय वर्ष में करीब 250 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया है। झांसी में जैविक खेती का प्रचलन अभी अधिक नहीं है। बंगरा, गुरसराय, मऊरानीपुर आदि इलाकों में कुछ चुनिंदा जगहों पर इस रीति पर खेती हो रही है। पिछले सीजन में मूंगफली, गेहूं, उड़द का जैविक उत्पादन हुआ था।
सरकार की योजना इसके रकबे में इजाफा करने की है। सरकार की योजना है कि उत्पाद बढ़ने के साथ ही इनकी बिक्री के लिए भी अलग से व्यवस्था बनाई जाए। अच्छी कीमत मिलने पर दूसरे किसान भी आगे आएंगे। इसको देखते हुए ही जैविक मंडी बनाए जाने की योजना बनाई गई है। कृषि अधिकारियों के मुताबिक फिलहाल मंडल स्तर में इसे बनाया जाना है। कृषि अधिकारियों के मुताबिक इनके लिए स्थान चयनित करने को कहा गया है। जैविक मंडी में सिर्फ उन्हीं उत्पादों की बिक्री की जाएगी, जिसका उत्पादन जैविक रीति से किया गया हो। दरअसल, कोविड-19 काल के दौरान जैविक उत्पादों की मांग में काफी तेजी दर्ज हुई है। लेकिन इनका उत्पादन अभी आवश्यकता के मुताबिक नहीं हो रहा। बुंदेलखंड में भी जैविक फसलों का उत्पादन बेहद कम हो रहा है। प्रभारी उपनिदेशक कृषि कमलेश सिंह का कहना है कि जैविक खेती को बढ़ावा देने की लगातार कोशिश हो रही है। इसके लिए स्थान तलाशे जा रहे हैं।
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जैविक सब्जियों की मांग में इजाफा
कोविड के दौर में जैविक रीति से उगाही गई सब्जियों की भी खासी मांग देखने को मिल रही है। फिलहाल झांसी में जैविक सब्जियों के लिए सर्टिफाइ उत्पादक नहीं हैं लेकिन, दिल्ली से बाजार में जैविक सब्जियां लाई जा रही हैं। इनकी कीमत भी सामान्य सब्जियों की कीमत से अधिक है। झांसी में कुछ चुनिंदा किसान जैविक रीति से सब्जियों का उत्पादन कर रहे हैं।