झांसी। स्टेट जीएसटी परिक्षेत्र के सात जिलों में रिटर्न दाखिल नहीं करने और शून्य रिटर्न दर्शाने वाली 3200 फर्में विभाग के रडार पर आ गई हैं। इनमें करीब 1900 फर्मों ने निर्धारित अवधि में रिटर्न दाखिल नहीं किया है, जबकि 1300 फर्मों ने शून्य रिटर्न प्रस्तुत किया है। एडिशनल कमिश्नर ग्रेड-वन डी.के. सचान ने सभी मामलों की जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
स्टेट जीएसटी परिक्षेत्र के सात जिलों में कुल 70,985 व्यापारी फर्म पंजीकृत हैं। इन फर्मों को निर्धारित अवधि के अनुसार मासिक अथवा त्रैमासिक रिटर्न दाखिल करना होता है। कर अपवंचना या अन्य अनियमितताओं की आशंका होने पर एसआईबी टीम और प्रवर्तन दल द्वारा जांच एवं सत्यापन की कार्रवाई की जाती है।
एडिशनल कमिश्नर ग्रेड-वन ने हाल ही में परिक्षेत्र के सभी जिलों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में रिटर्न दाखिल करने की स्थिति और राजस्व प्राप्ति की जिलेवार समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान 1900 ऐसी फर्में चिह्नित हुईं, जिन्होंने अब तक रिटर्न दाखिल नहीं किया है। वहीं, 1300 फर्मों ने अपने कारोबार को शून्य दर्शाते हुए रिटर्न जमा किया है।
अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे इन सभी 3200 फर्मों का सत्यापन कर वास्तविक स्थिति की जांच करें। साथ ही की गई कार्रवाई की बिंदुवार रिपोर्ट 30 जून तक मुख्यालय को उपलब्ध कराएं, ताकि आवश्यकतानुसार आगे की कार्रवाई की जा सके।
सात जिलों की समीक्षा के दौरान 1900 फर्में ऐसी मिली हैं, जिन्होंने रिटर्न दाखिल नहीं किया है। इसके अलावा 1300 फर्मों ने शून्य रिटर्न दाखिल किया है। सभी मामलों की जांच कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। - डीके सचान, एडिशनल कमिश्नर ग्रेड-वन, स्टेट जीएसटी परिक्षेत्र, झांसी