ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग के मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि नगरा क्षेत्र में समानांतर बिजली घर चलाने वाले विभागीय और गैर विभागीय लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। इसके लिए उन्होंने जिलाधिकारी को 15 दिन में जांच कराकर धारा 420 में रिपोर्ट दर्ज कराने को कहा। उन्होंने बताया कि बालू खनन की जांच के लिए मोबाइल ऐप बनाया जा रहा है। यूपी के बार्डर पर खनिज बैरियर लगाए जाएंगे। यह भी कहा कि झांसी के सीएमओ का तबादला शिकायतों के आधार पर किया गया है।
विकास भवन में पत्रकार से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश मेें चिकित्सकों की कमी है। कैबिनेट की बैठक में एक हजार डाक्टरों की भर्ती की स्वीकृति मिल गई है। भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होगी, जिससे डाक्टरों की कमी पूरी होगी। मेडिकल कॉलेज के सामने बने अल्ट्रासाउंड सेंटर, पैथालॉजी और नर्सिंग होम की जांच कराई जाएगी। जांच में देखेंगे कि प्राइवेट और सरकारी अस्पताल में आने वाले मरीजों में कितना अंतर है। इसके बाद अगला कदम उठाया जाएगा। केंद्र सरकार की योजनाएं बुंदेलखंड में कैसे आएं, इसके लिए विधायकों को जिम्मेदारी दी गई है। भारत सरकार की सौर ऊर्जा योजना और नेशनल थर्मल पावर प्रोजेक्ट कारपोरेशन को यदि यहां काम करने का मौका मिले तो इससे क्षेत्र का विकास होगा।
अम्रत योजना और बबीना वाटर ट्रीटमेंट स्कीम से बुंदेलखंडवासियों की प्यास बुझाई जा सकती है, लेकिन पूर्व की सरकार ने योजना के साथ क्रूर मजाक किया और टुकड़ों में बांटकर इसका टेंडर कराया, जो बिल्कुल गलत है। डीपीआर के अनुरूप काम होगा। इसकी जांच के लिए अधीक्षण अभियंता बेतवा नदी परिषद, डीआरडीए के परियोजना निदेशक और जल संस्थान के अधिशासी अभियंता की कमेटी गठित कर दी गई है, जो पूरे मामले की जांच कर रही है। इसकी रिपोर्ट एक महीने में आ जाएगी। एक काम का ठेका तीन टुकड़ों में कराने का कोई नियम नहीं है। प्रथम दृष्टया योजना से जुड़े सहायक अभियंता अमित कटियार दोषी थे, इसलिए उनका तबादला कर दिया गया।, लेकिन, वह तबादला रुकवाने की कोशिश में लगे हैं, जो संभव नहीं है।