झांसी। आय प्रमाण पत्र और आधार कार्ड के बिना राशन कार्ड से वंचित परिवारों को सीएम ने तोहफा दिया है। इनके राशन कार्ड अब स्थानीय सांसद, विधायक और सभासदों की संस्तुति पर बन जाएंगे। मुख्यमंत्री केे निर्देश के बाद पूर्ति विभाग ने बुंदेलखंड के निचले तबके के गरीबों को राशन कार्ड देने के लिए सर्वे कराने की तैयारी शुरू कर दी है।
बुंदेलखंड में करीब ढाई लाख अंत्योदय कार्ड धारक और 13 लाख पात्र गृहस्थी कार्डधारक हैं। इनको हर महीने में दो बार राशन का लाभ मिल रहा है। लॉकडाउन के दौरान करीब 17 हजार प्रवासी श्रमिकों के भी कार्ड बनाए गए। जिनको राशन देने की व्यवस्था शुरू की गई। इसके बाद भी कई परिवार ऐसे हैं, जिनके पास न तो आधार कार्ड और न ही आय प्रमाण पत्र है। बुंदेलखंड की केन, बेतवा, लखेरी, पहूज, धसान समेत कई नदियों के किनारे भी बड़ी संख्या में आबादी है। इनको प्रमाण पत्रों के अभाव में राशन कार्ड मिल ही नहीं सकता है। इसके साथ ही बुंदेलखंड में कई घुमंतु परिवार भी हैं। इनके राशन कार्ड बनाने के लिए सीएम ने निर्देश दिए हैं। बताया जाता है कि ऐसे परिवारों के राशन कार्ड बनाने के लिए जनप्रतिनिधियों के सत्यापन को आधार बनाया जाएगा। बताया जाता है कि पूरे बुंदेलखंड में करीब एक लाख से अधिक परिवारों को राशन कार्ड मिल सकता है।
जनप्रतिनिधियों का सत्यापन आएगा काम
अब तक जनप्रतिनिधि विभाग को राशन कार्ड बनाने के लिए लगातार सूची सौंपते थे, लेकिन सूची पर विभागीय अधिकारी ज्यादा गौर नहीं करते थे। लॉकडाउन के दौरान जिले के विधायक से लेकर पार्षद और पार्टी के हर स्तर के नेता ने पूर्ति विभाग को सूची सौंपी, लेकिन अधिकतर के कार्ड अब तक नहीं बन सके। अब जनप्रतिनिधि सत्यापन का काम मिलने से खुश हैं।
कार्डधारकों का चल रहा सत्यापन
पूरे बुंदेलखंड में मौजूदा दौर में अंत्योदय कार्डधारकों का सत्यापन चल रहा है। आए दिन अपात्र सामने आ रहे हैं। जिनके कार्ड निरस्त करने के साथ एफआईआर भी कराई जा रही है। अपात्रों के हटने के बाद कई पात्र योजना में शामिल होंगे।
जिला पात्र गृहस्थी कार्ड अंत्योदय
बांदा 316524 48172
चित्रकूट 176563 22712
हमीरपुर 201391 35820
जालौन 253991 37321
झांसी 335682 45751
ललितपुर 241509 27083
महोबा 166158 16220
बुंदेलखंड में बड़ी संख्या में ऐसे परिवार हैं, जिनके पास प्रमाण पत्र न होने से राशन कार्ड नहीं है। सीएम के निर्देश को लेकर तैयारियां चल रही हैं। अभी योजना को लेकर शासन स्तर से कोई निर्देश नहीं मिले हैं। सर्वे को लेकर जो निर्देश आएंगे, उनका अनुपालन किया जाएगा। हर पात्र को राशन का लाभ दिया जाएगा। महेश चंद्र गौतम, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी।