शुक्रवार को मंडलायुक्त के राम मोहन राव ने मंडल के विकास कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान कमियां मिलने पर उन्होंने यूपीपीसीएल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने तथा विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता को प्रतिकूल प्रविष्टि देने के निर्देश दिए। इसके अलावा अन्य अफसरों से स्पष्टीकरण भी तलब किया।
कमिश्नरी सभागार में आयोजित समीक्षा में मंडलायुक्त ने कहा कि जालौन में महज चार साल पहले बना विद्यालय भवन क्षतिग्रस्त हो गया। यह स्थिति बेहद असंतोषजनक है। उन्होंने कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कार्पोरेशन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। नवीन मंडियों की समीक्षा के दौरान सामने आया कि ललितपुर में उपलब्ध 20 करोड़ धनराशि के सापेक्ष महज अस्सी लाख रुपये ही व्यय हुआ है। इस पर उप निदेशक मंडी अकरम हुसैन खान से स्पष्टीकरण तलब किया। पूर्व में सूचनाएं मांगने के बाद भी अब तक न दिए जाने पर मंडलायुक्त ने अधीक्षण अभियंता विद्युत महेंद्र कुमार को प्रतिकूल प्रविष्टि देने के निर्देश दिए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिरगांव के निर्माण में घटिया सामग्री के इस्तेमाल पर समाज कल्याण निर्माण निगम के अधिशासी अभियंता दीपक पिपरिया को चेतावनी देने के निर्देश दिए।
इस दौरान कमिश्नर ने राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, कामधेनू योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन तथा समस्त पेंशन योजनाओं की समीक्षा की। साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन निर्माण, आंतरिक गलियों के सीसी रोड निर्माण, हैंडपंप अधिष्ठापन एवं रिबोर, ग्रामीण पाइप पेयजल योजना, लोहिया आवास व इंदिरा आवास योजना की भी समीक्षा की। मंडलायुक्त ने निर्देशित किया कि मंडल स्तरीय अधिकारी क्षेत्र में भ्रमण कर निर्माण कार्यों समेत अन्य परियोजनाओं का अनुश्रवण करें, ताकि कार्य तय समयावधि में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण हो सके।
इस मौके पर डीएम जालौन राम गणेश, डीएम ललितपुर जुबेर बिन सगीर, प्रभारी डीएम झांसी संजय कुमार, सीडीओ जालौन एमपी सिंह आदि मौजूद रहे।
ओवरलोडिंग पर हो कार्रवाई
झांसी। मंडलायुक्त के राम मोहन राव ने कहा कि राजस्व वसूली लक्ष्य पूरा न करने वाले विभागों पर कार्रवाई होगी। वसूली में बढ़ोत्तरी के लिए विभाग तेजी से कार्यवाही करें। यह निर्देश उन्होंने मंडलीय कर राजस्व एवं करेत्तर राजस्व की समीक्षा में दिए।
शुक्रवार को कमिश्नरी सभागार में आयोजित बैठक में मंडलायुक्त ने कहा कि वसूली में बढ़ोत्तरी के लिए ओवरलोडिंग पर कड़ी कार्रवाई की जाए। अनाधिकृत रूप से परिवहन कार्य करने वाले वाहनों को सीज किया जाए। शराब की ओवर रेटिंग व गैर राज्य से तस्करी कर लाई जा रही मदिरा पर प्रभावी ढंग से रोक लगाई जाए। परिवहन व वाणिज्य कर विभाग अपने प्रवर्तन कार्यों को और भी अधिक प्रभावशाली ढंग से करें। इससे लाभ होगा। इस दौरान उन्होंने वाणिज्य कर विभाग, परिवहन विभाग, स्टांप एवं निबंधन विभाग, कृषि विपणन विभाग (मंडी) आदि की राजस्व वसूली की समीक्षा की। सीडीओ जालौन एमपी सिंह, अपर आयुक्त आरके सिंह आदि मौजूद रहे।