झांसी। अवैध कोचिंग सेंटर्स पर अब शिकंजा कस गया है। उच्च शिक्षा अधिकारी ने संचालकों को अल्टीमेटम देते हुए जांच के लिए तीन सदस्यीय कमेटी गठित कर दी है। इसके साथ ही कोचिंग संचालकों को पंजीयन कराने के लिए सात दिन की मोहलत दी है। इसके बाद इनके खिलाफ अभियान छेड़ा जाएगा।
शहर में प्राइमरी से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाली ढाई सौ से अधिक कोचिंग चल रही हैं। इनमें से मात्र 36 कोचिंग संचालकों ने ही उच्च शिक्षा अधिकारी कार्यालय में रजिस्ट्रेशन कराया है। शासन को चूना लगाकर अवैध कोचिंग का जाल झांसी में फैला है। अमर उजाला ने अपने 20 जून के अंक में ‘शहर में फैला अवैध कोचिंग सेंटर्स का जाल’ खबर प्रकाशित की तो विभागीय अधिकारी हरकत में आ गए।
उच्च शिक्षा अधिकारी ने सोमवार को ही तीन सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया। यह कमेटी 28 जून से कोचिंग सेंटर्स के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाएगी। बिना रजिस्ट्रेशन के कोचिंग संचालित करते पकड़े जाने पर कोचिंग विनिमय अध्यादेश के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।
पंजीयन के लिए ऐसे करें आवेदन
सौ रुपये का आवेदन पत्र खरीदना पड़ता है। 50 बच्चों तक दस हजार रुपये और पचास से अधिक तक 25 हजार रुपये पंजीयन शुल्क जमा करना पड़ता है। जिसकी अवधि तीन साल से अधिक होती है।
‘नई और पुरानी कोचिंग सेंटर्स को पंजीकरण के लिए 27 जून तक की मोहलत दी गई है। इसके बावजूद जो रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे, उस कोचिंग सेंटर्स के खिलाफ 28 जून से कमेटी अभियान चलाकर कार्रवाई करेगी।’
- डॉ. संध्या रानी, उच्च शिक्षा अधिकारी।