संवाद न्यूज एजेंसी
लुहारी। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों के टोल प्लाजा के आसपास रहने वाले लोगों को बड़ी राहत दी है। एक नवंबर से राष्ट्रीय राजमार्गों पर नया रियायती स्थानीय वार्षिक पास लागू कर दिया गया है। इसका उद्देश्य प्रतिदिन टोल प्लाजा से गुजरने वाले स्थानीय लोगों को आर्थिक राहत पहुंचाना है।
इसके तहत टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले निजी वाहन मालिक पास बनवा सकेंगे। उन्हें 1500 या 3000 रुपये वार्षिक शुल्क देना होगा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इसकी अधिसूचना जारी की है। यदि टोल प्लाजा नगर पालिका सीमा से बाहर है तो शुल्क 1500 रुपये होगा। नगर पालिका या नगरीय क्षेत्र की सीमा के भीतर स्थित टोल प्लाजा के लिए 3000 रुपये वार्षिक शुल्क निर्धारित है। यह सुविधा केवल गैर व्यावसायिक वाहनों को मिलेगी। वाहन मालिक के पास वैध और चालू फास्टैग होना अनिवार्य है। निवास संबंधित टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए। पात्र वाहन मालिक मासिक पास या नए वार्षिक पास में से एक चुन सकेंगे।
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पास की शर्तें और सीमाएं
नए स्थानीय पास की वैधता केवल उसी टोल प्लाजा तक सीमित रहेगी जिसके लिए इसे बनवाया गया है। इसका उपयोग दूसरे टोल प्लाजा पर नहीं किया जा सकेगा। यह पास किसी अन्य वाहन को हस्तांतरित भी नहीं होगा। बंद उपयोगकर्ता शुल्क प्रणाली वाले राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर यह सुविधा नहीं मिलेगी। जिन स्थानों पर सर्विस रोड या वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है, वहां भी यह रियायत लागू नहीं होगी।
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आवेदन प्रक्रिया और समीक्षा
मंत्रालय के अनुसार, एक नवंबर से टोल प्लाजा पर स्थानीय वार्षिक पास बनवाने की सुविधा शुरू हो गई है। एक दिसंबर 2026 से राजमार्ग यात्रा मोबाइल एप के माध्यम से भी इसके लिए आवेदन किया जा सकेगा। सरकार प्रतिवर्ष एक अप्रैल को इस शुल्क की समीक्षा कर दरों में संशोधन कर सकती है। लुहारी टोल मैनेजर सत्येंद्र सिंह सिकरवार ने बताया कि इस नई व्यवस्था को लेकर मंत्रालय की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। लिखित आदेश मिलते ही इसका अनुपालन किया जाएगा। इस व्यवस्था से स्थानीय लोगों को लाभ होगा।