झांसी। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के विकास के प्रति प्रदेश सरकार ने भी प्रतिबद्धता जताई है। मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालय के लिए तीन सौ एकड़ और भूमि देने पर सहमति जता दी है। हालांकि, यह भूमि वर्तमान में उपलब्ध भूमि पर काम होने के बाद ही दी जाएगी।
देश का दूसरा केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी में स्थापित किया गया है। हालांकि, यह अभी शैशवावस्था में है। स्वयं का भवन न होने की वजह से वर्तमान में आईजीएफआरआई के भवन में शिक्षण कार्य किया जा रहा है। केवल बीएससी कृषि की ही कक्षा संचालित की जा रही है। लेकिन, भविष्य में यहां कृषि विज्ञान संबंधी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कोर्स तथा शोध कार्य किए जाने की योजना है। इसके अलावा आधुनिक संसाधनों से सुसज्जित लैब, लाइब्रेरी, हॉस्टल आदि भी बनाए जाने हैं।
केंद्र सरकार द्वारा विश्वविद्यालय को तीन सौ एकड़ भूमि आवंटित की गई है। इतनी ही भूमि की और आवश्यकता है। इसके लिए विश्वविद्यालय की भूमि से लगी राज्य सरकार की भूमि चिह्नित की गई है। पूर्व में इसकी शासन से डिमांड की गई थी, परंतु शासन की ओर से कोई सकारात्मक संकेत न मिलने पर कुलपति डा. अरविंद कुमार ने पिछले दिनों मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से भेंट की। उन्होंने सीएम को भूमि की उपयोगिता के बारे में बताया। कुलपति के अनुसार मुख्यमंत्री ने इस पर सहमति जता दी है। लेकिन, सीएम ने एक शर्त रखी है। उन्होंने वर्तमान में उपलब्ध भूमि पर निर्माण कार्य होने पर उक्त भूमि आवंटित करने को कहा है।