संवाद न्यूज एजेंसी
झांसी। बार काउंसिल ऑफ उप्र के अध्यक्ष शिवकिशोर गौड़ और उपाध्यक्ष अनुराग पांडेय ने बार कांउसिल ऑफ उप्र की बैठक में अधिवक्ताओं से 21 फरवरी को काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शित करने का आह्वान किया गया है। इसके साथ ही 25 फरवरी को पूरे प्रदेश के अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे और सुबह 10 से शाम पांच बजे तक ट्रेजरी व रजिस्ट्री कार्यालय का घेराव करेंगे तथा किसी भी डीड राइटर को बैनामा नहीं करने दिया जाएगा।
बार काउंसिल अध्यक्ष के अनुसार, जब केंद्रीय विधि मंत्री अधिवक्ताओं के लिए मेडिक्लेम/जीवन बीमा प्रदान करने की घोषणा कर चुके हैं और पूरे देश का अधिवक्ता समाज एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की राह देख रहा था। हाल ही में किए गए संशोधनों में इन बिंदु का वर्णन तक न होने से अधिवक्ताओं में मायूसी है। राजस्थान के विधान मंडल की ओर से पारित एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को राष्ट्रपति की सहमति न मिलने के कारण राज्यपाल द्वारा रोक दिया गया है। इससे स्पष्ट है कि सरकार एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पारित नहीं करना चाहती है।
यह हैं अधिवक्ताओं की मांगें
अधिवक्ता और उनके परिवार के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का प्रावधान किया जाए। प्रदेश के अधिवक्ताओं का 10 लाख का मेडिक्लेम व किसी अधिवक्ता की मृत्यु होने पर 10 लाख की बीमा राशि प्रदान की जाए। एडवोकेट अमेंडमेंड बिल-2025 को तुरंत वापस न लिए जाने पर अधिवक्ताओं द्वारा पूरे देश में लड़ाई की रणनीति की चेतावनी भी दी गई है। हालांकि जिला अधिवक्ता संघ के सचिव केपी श्रीवास्तव ने बताया कि उन्हें अभी इस संबंध में बार काउंसिल से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।