एडवोकेट संघर्ष समिति ने डीएम को सौंपा मांगपत्र
झांसी। जिला बार संघ के आगामी वार्षिक चुनाव को लेकर अधिवक्ताओं के बीच पारदर्शिता और कार्यकाल की वैधता का मुद्दा उठने लगा है। एडवोकेट संघर्ष समिति ने निर्वाचित पदाधिकारियों को जारी किए जाने वाले प्रमाणपत्रों पर कार्यकाल समाप्त होने की तिथि अनिवार्य रूप से अंकित करने की मांग की है। इस संबंध में समिति की ओर से जिलाधिकारी को मांगपत्र भेजा गया है।
समिति के पदाधिकारी एवं अधिवक्ता राजेंद्र खरे ने मांगपत्र में कहा कि जिला बार संघ के वार्षिक मतदान में निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल एक वर्ष निर्धारित है। ऐसे में चुनाव कमेटी की ओर से जारी प्रमाणपत्रों पर कार्यकाल की शुरुआत और समाप्ति की तिथि स्पष्ट रूप से दर्ज होनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व में कुछ पदाधिकारियों द्वारा मनमाने तरीके से कार्यकाल बढ़ाए जाने की स्थिति सामने आती रही है। इससे बार संघ की गरिमा और प्रतिष्ठा प्रभावित होती है।मांगपत्र में कहा गया कि निर्धारित अवधि के बाद भी पद पर बने रहने की प्रवृत्ति पर रोक लगनी चाहिए।
आधुनिक व्यवस्था के अनुरूप निश्चित समयसीमा पर वार्षिक चुनाव कराए जाएं। समिति ने जिलाधिकारी से मामले में गंभीरता से हस्तक्षेप कर आवश्यक निर्देश जारी करने की मांग की है।