झांसी। महानगर के लहरगिर्द में चार एकड़ जमीन पर झांसी विकास प्राधिकरण द्वारा 400 प्रधानमंत्री आवासों का निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए जेडीए ने डिमांड सर्वे की प्रक्रिया शुरू कर दी है। डिमांड सर्वे पूरा होते ही निर्माण कार्य को शुरू कर दिया जाएगा।
झांसी विकास प्राधिकरण द्वारा करारी में दो जगह, अंबावाय, सिमराहा, बिजौली, खैलार में प्रधानमंत्री आवास बनाने की योजना को तैयार किया गया था। जिसके तहत करारी व अंबावाय में मकानों का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। लेकिन शहर से अधिक दूरी होने के कारण आवासों का आवंटन होने के बाद भी लोगों ने आवासों को लेने में रुचि नही दिखाई। जिसके चलते जेडीए ने बिजौली, खैलार व सिमराहा में योजना पर विराम लगा दिया है। लेकिन अब जेडीए ने शहर में ही आवासों को बनाने की योजना बनाई है। जिसके लिए लहरगिर्द में चार एकड़ जमीन को चिह्नित कर डिमांड सर्वे कराया जा रहा है। जिस पर चार सौ आवासों को बनाने की योजना है। इस संबंध में झांसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष सर्वेश कुमार दीक्षित ने बताया कि डिमांड सर्वे कराया जा रहा है। सर्वे के पूरा होते ही आवासों के निर्माण कार्य को शुरू किया जाएगा।
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पीएम आवासों की कीमत पहले साढ़े चार लाख तय की गई थी। जिसमें लाभार्थी को दो लाख रुपये (पचास-पचास हजार) की चार किस्तों में अदा करना था। वहीं सरकार द्वारा ढाई लाख रुपये का अनुदान दिए जाने का नियम था। लेकिन अब आवासों की कीमत छह लाख रुपये कर दी गई है। जिसमें लाभार्थी को दो की जगह साढ़े तीन लाख रुपये अदा करना होंगे। जबकि अनुदान की राशि (ढाई लाख रुपये) पहले की तरह ही है।