झांसी। महानगर में बड़ी-बड़ी कॉलोनियों को विकसित करने के कई सालों बाद भी 20 कॉलोनाइजरों द्वारा कॉलोनी में अल्प आय वर्ग (एलआईजी) व दुर्बल आय वर्ग ( ईडब्लूएस) के लोगों के लिए मकानों का निर्माण नहीं कराया गया है। झांसी विकास प्राधिकरण द्वारा कई बार नोटिस जारी करने के बाद भी अब तक निर्माण कार्य को शुरू नहीं कराया गया है। जिसके चलते जरूरतमंद योजना के लाभ से महरूम हैं।
शासन के नियमानुसार कॉलोनाइजर द्वारा 40 हजार वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल में कॉलोनी को विकसित करने पर कॉलोनी में ही अल्प आय वर्ग व मध्य आय वर्ग के लोगों के लिए कुल आवासों का दस फीसदी मकानों का निर्माण कराना अनिवार्य है। जबकि, इससे कम क्षेत्रफल में कॉलोनी का निर्माण कराने प्राधिकरण में शेल्टर फीस के रूप में रकम को जमा किया जा सकता है। जमा की गई शेल्टर फीस को जरूरतमंदों के लिए चलाई जा रही योजनाओं में खर्च किए जाने का प्रावधान है। महानगर में कई कॉलोनियों का निर्माण कराया गया है। कॉलोनियों में बनाए गए फ्लैटों को भी ऊंचे दामों में बेच दिया गया है। लेकिन बीस कॉलोनाइजरों द्वारा कॉलोनी में अब तक अल्प आय वर्ग व दुर्बल कार्य वर्ग के आवासों का निर्माण तक शुरू नहीं कराया गया है। जिसके चलते जरूरतमंदों का पॉश कॉलोनियों में रहने का सपना पूरा नहीं हो सका है। प्राधिकरण द्वार कई बार नोटिस जारी करने के बाद भी निर्माण कार्य को शुरू नहीं किया गया है।
जेडीए के उपाध्यक्ष सर्वेश कुमार दीक्षित ने बताया कि नोटिस जारी करने के बाद कई कॉलोनाइजरों ने निर्माण कार्य को शुरू कर दिया है। निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश जारी किए गए हैं। निर्माण कार्य पूरा होते ही जरूरतमंदों को मकानों का आवंटन कर दिया जाएगा।