अस्पताल में एक्सपायर दवा मिली तो डॉक्टर पर होगा मुकदमा: मंडलायुक्त

विकास भवन में समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि जल निगम की पाइप पेयजल योजना की प्रगति संतोषजनक नहीं है।

फरवरी से पेयजल समस्या होगी, लोगों को इससे कैसे राहत दी जाए, इसकी कार्ययोजना बनाएं। यदि जल निगम हैंडपंप स्थापित नहीं कर सकता तो यूपी एग्रो से काम कराएं। मुख्यमंत्री के संभावित भ्रमण व बैठक को देखते हुए सभी तैयारियां पूरी कर लें। आईजीआरएस के निस्तारण का शत- प्रतिशत प्रयास किया जाए। चिकित्सक सही समय पर अस्पतालों में पहुंचें। डीएम/सीडीओ भ्रमण कर सुनिश्चित कर लें। सीएचसी/ पीएचसी, जिला अस्पताल में एक्सपायरी दवाएं मिलती हैं तो चिकित्सक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। बाहर की दवाएं लिखने पर चेतावनी दी गई।

उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना में लापरवाही क्षम्य नहीं है। मंडल में 12383 गोल्डन कार्ड वितरित किए गए हैं। इसके सापेक्ष कम लोगों को लाभान्वित किया गया। उन्होंने कहा कि 15 दिन में एमआर टीकाकरण 90 प्रतिशत हो जाना चाहिए। 14 वें वित्त आयोग के जो कार्य प्रस्तावित हैं, उन्हें प्रारंभ किया जाए। झांसी में जल निगम की चार परियोजना हैं, जो अभी 50-60 प्रतिशत पूर्ण हो सकी हैं। प्रत्येक दशा में मार्च तक योजना पूर्ण कर पेयजलापूर्ति सुचारु करें। जालौन की प्रगति बेहद असंतोषजनक रही।

उन्होंने कहा कि शौचालय रिपोर्ट में शत-प्रतिशत पूर्ण बताए गए, जबकि मौके पर मात्र गड्ढा खुदा मिला या दीवारें बनी मिली हैं, यह स्थिति ठीक नहीं है। एमआईएस फीडिंग व जियोटेगिंग में सुधार लाएं। उन्होंने ग्रामों में मुख्यमंत्री शादी अनुदान योजना में अधिक से अधिक लाभार्थियों के चयन के निर्देश दिए। पीएमजीएसवाई, महिला हेल्पलाइन, पंचायतराज, पेंशन, बेसिक शिक्षा, पशुपालन, विद्युत विभाग, ओडीओपी सहित अन्य योजनाओं की भी समीक्षा की गई।

कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए जेलों का निरीक्षण करने, पटाखा कारखानों का निरीक्षण करने और गोकशी पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इस मौके पर जिलाधिकारी शिवसहाय अवस्थी, जालौन डॉ. मन्नान अख्तर, ललितपुर मानवेंद्र सिंह, मुख्य विकास अधिकारी निखिल टी. फुंडे मौजूद रहे।