बिना सूचना के बंद किया आवास भत्ता
- स्टेशन मास्टरों ने डीआरएम को ज्ञापन सौंपकर समस्याओं से अवगत कराया
अमर उजाला ब्यूरो
झांसी। ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने आवास नीति बदलने के लिए डीआरएम को ज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन में बताया कि परिचालन विभाग में क्वार्टर खाली नहीं होने के बाद भी स्थानांतरित व बिल यूनिट बदलने वाले कर्मचारियों का आवास भत्ता बंद कर दिया गया, जो न्याय संगत नहीं है। रेलवे स्टेशन पर स्टेशन प्रबंधक चैंबर में स्टेशन डायरेक्टर को बैठा दिया गया है। स्टेशन प्रबंधक को वर्किंग स्टेशन मास्टर के साथ बैठाकर वहां भी जगह की कमी हो गई है। इसी तरह बांदा, ललितपुर, आगासौद और भीमसेन जंक्शन पर कार्यरत स्टेशन मास्टर को परिचालन कार्य के अतिरिक्त खंड से सतर्कता आदेश लेना, ड्राइवर एवं गार्ड की व्यवस्था जैसे काम भी करने पड़ते हैं, जिससे संरक्षा प्रभावित होने का खतरा रहता है। डीआरएम ने समस्याओं के शीघ्र निस्तारण का आश्वासन दिया। प्रतिनिधिमंडल में मंडल सचिव एएन तिवारी, आरके शर्मा, जेपी शर्मा, एसके अवस्थी, आरके द्विवेदी, अजय दुबे, यूए काजी, यूएन श्रीवास्तव मौजूद रहे।
उधर, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे मेंस यूनियन के प्रतिनिधिमंडल ने मंडल अध्यक्ष एचएस चौहान के नेतृत्व में डीआरएम को ज्ञापन सौंपा, जिसमें रेलवे आवास की गलत नीति को बदलने की मांग की। नई दिल्ली में टिकट चेकिंग रेस्ट हाउस की हालत के बारे में बताया।