जौनपुर। वित्त विहीन माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों और कर्मचारियों ने शुक्रवार कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन किया। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा।
शिक्षकों का कहना है कि वह कई दशकों से बिना किसी नियमित वेतन के शैक्षणिक सेवाएं दे रहे हैं। उनका आरोप है कि 15 अक्तूबर 1986 के अध्यादेश में वित्त विहीन व्यवस्था को केवल दो वर्ष के लिए प्रयोगात्मक रूप से लागू करने का प्रावधान था, लेकिन यह व्यवस्था आज तक जारी है। इस कारण हजारों शिक्षक और कर्मचारियों को गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा हैं। शिक्षकों ने बताया कि वर्ष 2016-17 में प्रदेश सरकार ने जीविकोपार्जन के लिए 200 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया था। लेकिन 12 सितंबर 2016 के शासनादेश के माध्यम से लागू वितरण नीति के कारण इसका अपेक्षित लाभ नहीं मिल सका। शिक्षकों के अनुसार शासन स्तर पर कई बार आवेदन देने के बावजूद कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। वित्त विहीन शिक्षक एवं कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में जीविकोपार्जन के लिए मासिक मानदेय लागू करने, 1986 के अध्यादेश के अनुरूप वित्त विहीन विद्यालयों को पुनः सरकारी अनुदान सूची में शामिल करने और इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम के तहत सेवा शर्तों का निर्धारण सुनिश्चित करना शामिल है। उन्होंने नियमित शिक्षकों के समान चिकित्सा, सामाजिक सुरक्षा और अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराने की मांग की।