जौनपुर। प्रधानमंत्री की प्राथमिकता वाले पीएम स्वनिधि योजना का जिले में बुरा हाल है। अभी तक जिम्मेदार लक्ष्य पूरा नहीं कर पाए हैं। जिले में रजिस्ट्रेशन तो 3800 लाभार्थियों का कर दिया गया है, लेकिन योजना का लाभ अभी महज 167 को ही मिल पाया है। ऐसे में सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस योजना को परवान चढ़ाने को लेकर जिम्मेदार कितने फिक्रमंद हैं।
कोरोना काल में पटरी दुकानदारों को व्यवसाय में आर्थिक दुश्वारियों को दूर करने के उद्देश्य से सरकार ने पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत की थी। इसके तहत शहर में फुटपाथ विक्रेताओं का नगर पालिका में पंजीकरण करते हुए 12 हजार का बैंक से ऋण देने का प्रावधान किया गया है। इस पर लगने वाले ब्याज में से सात फीसदी का अनुदान दिया गया है। इस योजना के तहत जिले में सात हजार 246 पथ विक्रेताओं का रजिस्ट्रेशन करते हुए उनको योजना से लाभांवित करने का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य को पूरा करने की जिम्मेदारी नगर पालिका परिषद को दी गई है, लेकिन नगर पालिका अभी तक लक्ष्य पूरा नहीं कर पाया है, जबकि पीएम इन लाभार्थियों से संवाद भी 27 अक्तूबर को कर सकते हैं। आलम यह है कि अभी तक 167 लाभार्थियों को ही योजना से आच्छादित किया जा सका है। अभी भी 3400 लाभार्थियों का चयन कर रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है। ऐसे में इनको योजना का लाभ कब मिलेगा। यह तो समय ही बताएगा।
लक्ष्य पूरा करने के लिए व्यापक स्तर पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद लाभार्थियों को बैंक से लोन दिलाकर लाभांवित करने का कार्य किया जा रहा है। शीघ्र ही लक्ष्य के अनुसार लाभार्थियों को लाभांवित कर दिया जाएगा।
- ओपी यादव, कर अधीक्षक।