जौनपुर। जिले के मदरसों में आधुनिकीकरण योजना के तहत मानदेय पर शिक्षकों को रखा गया है। इसमें करीब चार वर्ष से इन शिक्षकों को केंद्र सरकार का बजट न प्राप्त होने से पूरा मानदेय नहीं दिया जा रहा है। इससे इनको परिवार चलाने में आर्थिक संकट आ गया है। इस योजना के तहत 62 मदरसों में कुल 153 शिक्षकों को रखा गया था जिसमें समय से वेतन नहीं मिलने के कारण करीब नौ ने छोड़ दिया। मदरसा आधुनिकीकरण योजना वर्ष 2008-9 से चल रही है, इसके तहत एडेड व नान एडेड समेत कुल 62 मदरसों में आधुनिक शिक्षकों को रखा गया है। एक मदरसे में औसत तीन शिक्षक रखे गए हैं। ये शिक्षक गणित, हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान पढ़ाते हैं। इसमें स्नातक करके रखे जाने वाले शिक्षकों को आठ हजार व स्नातकोत्तर करके रखे जाने वालों को 15 हजार रुपये दिए जाने का प्राविधान है। इसमें 40 फीसद राज्य व 60 फीसद केंद्र सरकार की तरफ से मानदेय दिया जाता है। आलम यह है कि राज्य सरकार की तरफ से बजट तो दिया जा रहा है लेकिन केंद्र सरकार का पैसा नहीं प्राप्त हो रहा है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अनुसार वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2022-2023 तक केंद्रांश का कोई मानदेय आधुनिकीकरण के शिक्षकों को नहीं दिया गया है। सिर्फ बीच में वर्ष 2021-22 में मानदेय पूरा मिला है। हर महीने दिनभर कड़ी मेहनत के बाद सिर्फ राज्यांश के मद से दो से तीन हजार रुपये मिलने के कारण इन शिक्षकों को परिवार चलाने में दिक्कत हो रही है। ऐसे में अब जहां 153 में से करीब नौ शिक्षकों ने तंग आकर पढ़ाना छोड़ दिया गया है। चार मदरसों में आधुनिकीकरण के कोई शिक्षक नहीं हैं। देखा जाए तो इन शिक्षकों का केंद्रांश का बजट न आने से प्रतिमाह करीब 25 लाख 92 हजार व चार साल का करीब 12 करोड़ 44 लाख 16 हजार रुपये बकाया है।
मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत जिले के 62 मदरसों में कुल 153 शिक्षकों को रखा गया था, जिसमें से करीब नौ छोड़ चुके हैं। इनका मानदेय खाते में जाता है। इसमें राज्यांश व केंद्रांश का बजट मिलाकर इनका मानदेय दिया जाता है। केंद्रांश का बजट कुछ सालों का नहीं गया है। -कमलेश कुमार मौर्य, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी।