तहसील के सामने नगर पंचायत की जमीन पर कब्जे को लेकर सियासत शुरू हो गई है। खबर छपते ही मंत्री पुत्र की हेकड़ी बंद हो गई। सोमवार को अपने लोगों को भेजकर ईओ से फोन के माध्यम से बात कर खेद जताया। वैसे इसकी पुष्टि खुद ईओ नहीं कर रहे हैं। लेकिन मंत्री पुत्र से बातचीत के बाद उनका रुख भी नरम पड़ गया है।
उधर जमीन का बैनामा कराने वाले लोगों का आरोप है कि नगर पंचायत के ही कुछ जिम्मेदार जनप्रतिनिधि इसके लिए। उनसे मोलभाव कर रहे हैं और खुद के नाम बैनामा कराने का दबाव बना रहे हैं। तहसील के सामने स्थित खंडहर पर पहले जिला पंचायत का का कब्जा था।
जिला पंचायत ने लक्ष्मण हलवाई को लीज पर यह भूमि दी थी। इसके बाद लक्ष्मण हलवाई ने दूसरे को बैनामा कर दिया। जबकि लीज की जमीन बैनामा नहीं की जा सकती है। एक बैनामे के बाद एक बैनामे होते रहे और राजस्व विभाग के अफसर तमाशबीन बने रहे।
मंत्री पुत्र द्वारा ईओ को धमकाने के बाद अब राजस्व विभाग के अफसर भी परेशान हो गए हैं। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट सत्येंद्र कुमार का कहना है कि जमीन किसकी है यह जांच के बाद तय होगा। उधर जमीन पर कब्जा करने वालों का कहना है कि उन्होंने बैनामा लिया है और असली वही जमीन के हकदार है। अगर हकदार नहीं होते तो नगर पंचायत के एक प्रतिनिधि उनसे खुद के लिए बैनामा के लिए दबाव नहीं बनाते।