डीएम को पत्रक सौंपने पहुंचे प्राथमिक शिक्षक।
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परिषदीय विद्यालयों में बच्चों को दो सौ रुपये में वह भी गुणवत्ता युक्त ड्रेस सिलाकर दिए जाने की जिम्मेदारी निभाने से शिक्षकों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। उनका कहना है अतिरिक्त जिम्मेदारी लादकर शिक्षकों का मानसिक शोषण किया जा रहा है। लिहाजा पुस्तरक, बैग और बर्तन वितरण की तर्ज पर ही बच्चों को ड्रेस वितरण की जिम्मेदारी भी किसी गैरसरकारी संस्था को सौंपी जाए। इस मांग को लेकर प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष अरविंद शुक्ल की अगुवाई में शुक्रवार को एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को संबोधित पत्रक जिलाधिकारी को सौंपा।
पत्रक में शिक्षक संघ ने कहा है कि एक ड्रेस के लिए दो सौ रुपये का बजट मिल रहा है जबकि इतनी रकम कपड़े की सिलाई में ही खर्च हो जा रही है। ड्रेस को गुणवत्तायुक्त दिया जाना है। गुणवत्ता की जांच के नाम पर शिक्षकों का मानसिक शोषण किया जाता है। ऐसे में शिक्षकों का मूल काम प्रभावित हो रहा, बच्चों का नुकसान हो रहा और मानसिक शोषण के चलते शिक्षक तनाव में रहते हैं।
शासनादेश में स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि गुणवत्तापूर्ण यूनिफार्म ही वितरित किया जाए। मानक के अनुरूप यूनिफार्म वितरण न करने पर प्रधानाध्यापक और प्रभारी प्रधानाध्यापक, विद्यालय क्रय समिति और विद्यालय प्रबंध समिति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की भी बात शासनादेश में कही गई है। प्रतिनिधिमंडल में लालसाहब यादव, रविचंद्र यादव, वीरेंद्र प्रताप सिंह, रामदुलार यादव, लक्ष्मीकांत रहे।