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Jaunpur News: वित्तमंत्री जी...स्वास्थ्य बीमा और शिक्षा ऋण को करें टैक्स फ्री

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जौनपुर। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी को वित्त वर्ष 2025-26 का आम बजट पेश करेंगी। इसके मद्देनजर व्यापारियों ने जीएसटी की विसंगतियों को दूर करने और महंगाई कम करने की मांग की। नगर पालिका सभागार कक्ष में शुक्रवार को अमर उजाला की तरफ से बजट को लेकर व्यापारियों से संवाद किया गया। इसमें व्यापारियों ने जीएसटी व इनकम टैक्स में छूट, स्वास्थ्य बीमा जीएसटी फ्री, मुंबई और दिल्ली के लिए जौनपुर से ट्रेन चलाने की मांग की। उनका कहना था कि बजट में इनकम टैक्स सीमा साढ़े सात लाख से बढ़ाकर 12 लाख कर दिया जाए। शिक्षा में लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, इसे कम किया जाए। जीएसटी होल्डरों के लिए 60 साल के बाद पेंशन की व्यवस्था की मांग की गई।
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बजट में मध्यम वर्गीय परिवार को सहूलियत मिलना चाहिए। आयकर में टैक्स स्लैब की सीमा साढ़े सात लाख से बढ़ाकर 12 लाख पर कर दिया जाए। - विवेक सिंह, जिलाध्यक्ष, भारत उद्योग व्यापार मंडल
जमीन खरीद में इनकम टैक्स में छूट होना चाहिए। स्वास्थ्य में बीमा में जो 18 प्रतिशत टैक्स लिया जाता है, उसमें भी छूट दिया जाए। एलआईसी में स्वास्थ्य बीमा को शामिल करें। - विमल सिंह, जिला उपाध्यक्ष भारत उद्योग व्यापार मंडल
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बजट में जीएसटी में छूट देना चाहिए। इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य में बढ़ती महंगाई कम किया जाए। इससे व्यापारियों समेत अन्य तबके के लोगों को सहूलियत मिलेगी। - आशीष चौरसिया, जिला महामंत्री, भारत उद्योग व्यापार मंडल

इनकम टैक्स में छूट का स्लैब कम से कम 10 लाख हो। बिजली बिल को जीएसटी मुक्त होना चाहिए। इससे हम लोगों को सहूलियत मिले। - सर्वेश कुमार गुप्त, नगरध्यक्ष, भारत उद्योग व्यापार मंडल

वन नेशन वन टैक्स से व्यापारियों को फायदा नहीं हो रहा है। कोरोना काल से व्यापारी उभर नहीं पाए हैं। हर चीज में बढ़ रहे टैक्स पर अंकुश लगे। -प्रदीप सिंह, भारत उद्योग व्यापार मंडल

पेट्रोल व डीजल को भी जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए। इन पर जीएसटी होने से व्यापारियों को काफी सहूलियत मिलेगा। जौनपुर से मुंबई, दिल्ली के लिए ट्रेनें भी चलाई जाएं। - शशांक सिंह रानू, जिला संयोजक, भारत उद्योग व्यापार मंडल

इनकम टैक्स में 10 लाख की छूट होनी चाहिए। अफसरराज खत्म होना चाहिए। बजट में मध्यम वर्गीय परिवारों को भी ध्यान दिया जाए। जिससे उन्हें सहूलियत मिले। - अजय गुप्ता, जिलाध्यक्ष युवा इकाई, भारत उद्योग व्यापार मंडल

रेपोरेट कम अन्य देशों में कम हो गया है। व्यापारियों को आयुष्मान कार्ड में शामिल किया जाए। टोल बढ़ गया है उसे कम किया जाए। - अमित जायसवाल, नगर अध्यक्ष युवा इकाई, भारत उद्योग व्यापार मंडल

स्कूलों में फीस बढ़ोतरी कम हो। डालर की रेट कम हो। जीएसटी होल्डरों को 60 साल के बाद पेंशन की व्यवस्था की जाए। - योगेश शाहू, नगर महामंत्री युवा इकाई, भारत उद्योग व्यापार मंडल
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