जौनपुर। एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली (आईजीआरएस) के तहत शिकायतों के निपटारे में अगस्त महीने में जिले का प्रदर्शन खराब मिलने पर असंतोष व्यक्त किया गया है। समीक्षा में यह बात सामने आई है कि शिकायतों के निपटारे में शिकायतकर्ता का फीडबैक असंतोषजनक बताया गया है। शिकायतों के निपटारे में स्थलीय निरीक्षण नहीं किए जाने की बात भी सामने आई है। जिलाधिकारी ने खराब प्रदर्शन करने वाले 18 अधिकारियों का एक दिन का वेतन रोकने का निर्देश दिया है। इसमें सबसे खराब स्थिति तहसीलदार सदर की रही है।
जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चंद्र ने खराब प्रगति पर कड़ी नाराजगी जताते हुए अधिशासी अभियंता विद्युत प्रथम (नोडल), प्रभागीय वनाधिकारी, सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला युवा कल्याण अधिकारी, तहसीलदार सदर, मड़ियाहूं, शाहगंज, बदलापुर व मछलीशहर, बीडीओ बरसठी, जलालपुर, करंजाकला, धर्मापुर, सिरकोनी, बदलापुर नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका जौनपुर व मड़ियाहूं के अधिशासी अधिकारी का एक दिन का वेतन रोकने का निर्देश दिया है। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों से तीन दिन के अंदर स्पष्टीकरण भी उनके कार्यालय में उपस्थित होकर उपलब्ध कराने के लिए कहा है। उन्होंने स्पष्टीकरण समय से न प्राप्त होने व असंतोषजनक स्पष्टीकरण मिलने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। जिलाधिकारी ने कहा है कि शिकायतकर्ता के शिकायतों के निपटारे के बाद प्राप्त फीडबैक अंक मिलने पर शासन स्तर से फिर से शिकायतकर्ता को फोन किया जाता है। जिसमें असंतुष्ट होने पर फीडबैक नंबर दिया जाता है। जिलाधिकारी डाॅ. दिनेश चंद्र का कहना है कि असंतुष्ट फीडबैक होने के कारण आईजीआरएस की समीक्षा में जिले की प्रदेश में खराब रैंकिंग आई है। इसके आधार 18 अधिकारियों का एक दिन का वेतन रोका गया है। इसमें सबसे खराब फीडबैक तहसीलदार सदर का है। इसी तरह फीडबैक के मामले में तहसीलदार मड़ियाहूं व शाहगंज की भी खराब प्रगति है।