कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन करते सवर्ण आर्मी के कार्यकर्ता। स्वयं
जौनपुर। यूजीसी के नए नियमों की समीक्षा, एससी-एसटी एक्ट में बदलाव, आरक्षण को जातिगत के बजाय आर्थिक आधार पर लागू करने और सवर्ण आयोग के गठन की मांग के लिए सोमवार को सवर्ण आर्मी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। प्रदेश उपाध्यक्ष प्रवीण तिवारी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने पानी टंकी तिराहे से कलेक्ट्रेट तक मार्च निकाला। कलेक्ट्रेट परिसर में हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी कार्यालय में सौंपा। प्रदर्शन के दौरान प्रवीण तिवारी ने कहा कि संविधान सभी नागरिकों को समानता और मौलिक अधिकार देता है। देश में कानून का शासन, समानता और न्याय के संवैधानिक सिद्धांतों को मजबूत किया जाना चाहिए। उन्होंने एक राष्ट्र, एक समान कानून और सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार की मांग उठाई। ज्ञापन में आरक्षण व्यवस्था की समीक्षा कर आर्थिक स्थिति और वास्तविक सामाजिक-शैक्षिक पिछड़ेपन जैसे पारदर्शी मानकों को आधार बनाने की मांग की गई।
संगठन ने आरक्षण के स्थान पर संरक्षण शब्द इस्तेमाल करने की भी मांग रखी। साथ ही साल 2026 में यूजीसी की ओर से बनाए गए नए नियमों की पुनः समीक्षा कर जनहित में अनुचित पाए जाने वाले प्रावधानों को वापस लेने की अपील की गई। कार्यकर्ताओं ने एससी-एसटी एक्ट के तहत दर्ज मामलों के अधिकृत और सत्यापित आंकड़े सार्वजनिक करने की मांग भी की। उनका कहना था कि किसी भी कानून के दुरुपयोग की संभावना को रोकने के लिए उचित सुरक्षा प्रावधान और निष्पक्ष जांच की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए। सवर्ण आर्मी ने सवर्ण समाज की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक समस्याओं के अध्ययन और समाधान के लिए वैधानिक सवर्ण आयोग के गठन की मांग भी उठाई। संगठन ने सभी जाति और धर्म के नागरिकों को संविधान के अनुरूप समान अधिकार, सम्मान और न्याय सुनिश्चित करने की बात कही।
प्रदर्शन में करणी सेना के अध्यक्ष सुजीत सिंह, सवर्ण आर्मी के मीडिया प्रभारी अभिषेक दुबे, भदोही के जिला पंचायत सदस्य चंद्रभूषण तिवारी पप्पू, जौनपुर के जिला पंचायत सदस्य दिनेश तिवारी, शुभम प्रकाश सिंह, पिंटू दुबे, संतोष दुबे, राजन दुबे, सचिंद्र दुबे, सांवले दुबे, जननायक गुड्डू पंडित, विनोद शुक्ला, पंकज पाठक आदि मौजूद रहे।