जौनपुर। जिले में महिलाओं को सशक्त बनाने और संपत्ति में उनकी भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से उप निबंधन विभाग की ओर से दी गई स्टांप शुल्क में छूट का सकारात्मक असर देखने को मिला है। महिलाओं के नाम एक करोड़ रुपये तक की संपत्ति की रजिस्ट्री पर एक फीसदी स्टांप शुल्क में छूट दी जा रही है। इसका लाभ उठाते हुए 55 फीसदी रजिस्ट्रियां महिलाओं के नाम पर हुई हैं।
उप निबंधन विभाग कार्यालयों में अप्रैल से लेकर नवंबर तक जिले में कुल 21 हजार 834 रजिस्ट्रियां हुईं। इनमें से 11 हजार 972 रजिस्ट्री महिलाओं के नाम दर्ज की गईं, जबकि 9 हजार 862 रजिस्ट्री पुरुषों के नाम पर हुईं। इस प्रकार महिलाओं के नाम होने वाली रजिस्ट्रियों की संख्या पुरुषों की तुलना में अधिक रही।
स्टांप शुल्क में दी गई यह छूट केवल आर्थिक राहत तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सामाजिक प्रभाव भी महत्वपूर्ण है। संपत्ति महिलाओं के नाम होने से उन्हें आर्थिक सुरक्षा मिलती है और पारिवारिक व सामाजिक स्तर पर उनकी स्थिति मजबूत होती है। साथ ही यह कदम महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक ठोस प्रयास माना जा रहा है।
ईशापुर निवासी माधुरी गुप्ता ने बताया कि एक फीसदी की छूट से उन्हें हजारों रुपये की बचत हो रही है, जिससे वे इस सुविधा का लाभ लेने के लिए प्रोत्साहित हुईं। कई परिवारों ने भी भविष्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए संपत्ति महिलाओं के नाम कराने को प्राथमिकता दी है।
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एक करोड़ रुपये मूल्य तक के रजिस्ट्री पर एक फीसदी स्टांप में छूट
शासनादेश जारी होने के बाद अब उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ रुपये तक मूल्य की संपत्ति (जैसे मकान, जमीन आदि) यदि किसी महिला के नाम खरीदी जाती है, तो उस पर स्टांप शुल्क में 1 फीसदी की छूट मिलेगी। अब तक राज्य में यह छूट केवल 10 लाख रुपये तक की संपत्ति पर ही लागू थी, जिसमें अधिकतम 10 हजार रुपये तक की छूट मिलती थी। अब सरकार ने इस छूट को बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये तक की संपत्ति पर लागू कर दिया है, जिससे महिलाओं को अधिक लाभ मिलेगा।
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वर्जन ...
आने वाले समय में महिलाओं के नाम रजिस्ट्री का प्रतिशत बढ़ सकता है। विभाग की ओर से छूट योजना की जानकारी देने के लिए जागरूकता अभियान चलाए जा रहा है। यह योजना न केवल राजस्व व्यवस्था को सुव्यवस्थित कर रही है, बल्कि महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में भी अहम भूमिका निभा रही है।-राजेश कुमार सिंह, एआईजी स्टांप।